File Pic
मुंबई: उद्वाहन क्षेत्रामध्ये आलेले नवीन तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक प्रकारची उद्वाहने, सरकते जिने त्याचा मोठया प्रमाणावर होणारा वापर लक्षात घेता उद्वाहन कायदा 1939 मध्ये सुधारणा करण्यास आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून आता या कायद्यातील सुधारणेचा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व चालित पथ अधिनियम, 2017 हा नवीन कायदा तयार करणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. 1939 चा कायदा रद्द करुन अधिनियम 2017 चे विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येईल.
मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक प्रकारची उद्वाहने व सरकते जीने याबाबत अधिनियमात भरावयाच्या तरतुदीचे प्रारुप तयार केले आहे. 1939 च्या कायद्यात सरकते जीने व सरकते मार्ग याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. नवीन तंत्रज्ञानाचे विकसित उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यासंबंधी सर्व यंत्रणा व उपकरणे यांची उभारणी, देखभाल व सुरक्षितेच्या उपाययोजना अस्तितवात असणे आवश्यक असल्याने त्याचा समावेश नवीन अधिनियमात करण्यात आला आहे.
बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने भारतीय मानक संस्थेने उद्वाहन व सरकते जीने याबात मानक तयार केले असून हे मानक नवनवनीन तंत्रज्ञानानुसार अद्ययावत करण्यात येतात. नवीन अधिनियम भारतीय मानक संस्थेशी निगडित केल्यामुळे त्यात वारंवार बदल करण्याची गरज राहणार नाही.
नवीन अधिनियमात उदवाहन अपघातग्रस्त मदत मिळावी म्हणून त्रयस्थ पक्ष (थर्ड पार्टी) विमा संरक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन अधिनियमात सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या प्राथमिक वार्षिक निरीक्षणासाठी फी आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उद्वाहन, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांचे आयुर्मान निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन अधिनियम 2017 मुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
