नागपूर : चिमूरचे आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांनी घरकुल घोटाळा प्रकरणात सक्करदरा आणि इमामवाडा पोलीस ठाण्यांनी दाखल केलेली दोषारोपपत्रे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिका मंगळवारी (4 ऑगस्ट) मागे घेतल्या. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांतील फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
तक्रारदार तरुण परमार यांच्या वतीने ॲड. सतिश उके यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, भांगडिया यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून अंतरिम संरक्षण मिळवले असून, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला असल्याचा दावा केला. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 195 सह कलम 340 अंतर्गत पुढील कारवाईचा अधिकार राखून ठेवत असल्याचेही न्यायालयाला लेखी कळविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
यानंतर भांगडिया यांच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी दोन्ही याचिका मागे घेतल्या. परिणामी, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (विशेष आमदार-खासदार न्यायालय), नागपूर येथे प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला आता पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
आरोप काय आहेत?
तक्रारीनुसार, बंटी भांगडिया यांनी NIT लोक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत दोन सदनिका मिळवताना पात्रतेबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप आहे. या योजनेनुसार अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर NIT हद्दीत अन्य घर, सदनिका किंवा भूखंड नसणे आवश्यक आहे.
तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, भांगडिया यांच्या पत्नीच्या नावावर आधीच NIT परिसरात सदनिका असतानाही त्यांनी स्वतःला पात्र दाखवत दोन फ्लॅट मिळवले. तसेच हे फ्लॅट विभागून भाड्याने दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे आधीचे आदेश
विशेष आमदार-खासदार न्यायालयाने 2020 मध्ये उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 199, 200 आणि 420 अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर सक्करदरा आणि इमामवाडा पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तपासानंतर दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.
