– महिलांच्या नावे घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार
नागपुर – महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पातून सर्व समाज घटकांना व विभागांना न्याय दिला आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे काँग्रेस प्रवक्ते संजय दुबे यांनी दिली आहे.
Gold Rate
10 july 2025
अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून दुबे म्हणाले की, कोरोनाच्या अभुतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळत नसताना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांसह राज्यातील सर्व समाज घटक व विभागांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला असून यातून राज्याला गतवैभव प्राप्त होईल.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 150 रूग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान सुविधा. सात नविन वैद्यकीय महाविद्यालये 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
अन्नदाता बळीराजाला 3 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याची पीककर्ज, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकटीकरणाठी दोन हजार कोटी कृषीपंप वीज जोडणीसाठी दीड हजार कोटी शेतक-यांना थकीत वीजबिलात सूट शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी 2 हजार 100 कोटी, पक्का गोठा, शेळीपालन, कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे.
सिंचनासाठी 12 हजार 951 कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी, रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळाच्या विकासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. ग्रामीण रस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणता निधी दिला आहे.
कोरोना संकटकाळात दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलमीमुळे बांधकाम व्यावयासाला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यीनींनी मोफत बस प्रवासाची सुविधा 100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत स्थानिक कारागिर, मजूर व कामगारांना कौशल्य विकासाठी मदत देऊन राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुंबईतील विविध विकास प्रकल्प, राज्यातील तीर्थक्षेत्र व पर्यटनाच्या विकासासाठी भरीव मदतीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
महाज्योती, सारथी, बार्टी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद करून सर्वच समाजघटकांना न्याय दिला आहे.
