मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी उभारलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत लवकरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. मात्र आता राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
Gold Rate
12 Sept 2025
ही याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली असून तातडीच्या सुनावणीला नकार दिला आहे. यासंदर्भात ओबीसी संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र कुणबी दाखले २०२२ पासून दाखले दिले जात आहेत. मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणीसंदर्भात तारीख निश्चित करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
