मुंबई: डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी दोन दिवसांपासून सामूहिक रजेवर गेलेल्या राज्यभरातील डॉक्टरांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. मारहाणीची भीती वाटत असेल तर नोकरी सोडा, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी निवासी डॉक्टरांची कानउघडणी केली आहे. डॉक्टरांच्या सामूहिक रजेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांच्या संपावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
एखाद्या कामगाराप्रमाणे आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जर डॉक्टर संपाचं हत्यार उपसत असेल तर त्यांचं वर्तन हे डॉक्टरी पेशाला काळिमा फासणारं आहे, असं निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळे चिल्लोळ यांनी नोंदवलं. तसच सामूहिक रजेवर जाण्याचा डॉक्टरांचा अधिकार आहे. परंतु अशाप्रकारे रुग्णांना वेठीस धरुन मागण्या पूर्ण करुन घेणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने मार्डला प्रतिज्ञापत्र सादर करुन भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. उद्या पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉ. रोहन महामुणकर यांच्यावर १२ मार्च रोजी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी हल्ला झाला.
नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात १७ मार्च रोजी अधिपरिचारिका चारुशिला इंगळे व वैद्यकीय अधिकारी राहुल नामदेव पाटील यांना मारहाण करण्यात आली. १८ मार्च रोजी मुंबईतील सायन रुग्णालयात डॉ. रोहित कुमार यांच्यावर हल्ला झाला. तर रविवारी रात्री औरंगाबादमधील घाटी रुग्णालयात डॉ. उमेश काकडे आणि डॉ. विवेक बडगे यांना मारहाण झाली. लागोपाठ घडलेल्या या घटनांमुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये प्रचंड असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ५० निवासी डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील निवासी डॉक्टर्स सोमवारी सामूहिक रजेवर गेले.
मार्डच्या डॉक्टरांच्या नेमक्या मागण्या काय?
– डॉक्टरांवरील हल्ले टळण्यासाठी डॉक्टर्स प्रोटेक्शन अॅक्ट 2010ची परिणामकारक अंमलबजावणी करा
– डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी
– निवासी डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे यासाठी सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवा
– सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा.
