नागपूर:-नागपूरच्या अतिशय मोक्याच्या व महागड्या परिसरात उभा असलेला, मात्र गेली जवळपास तीन दशके अपूर्ण अवस्थेत पडून असलेला पूनम टॉवर अखेर जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. 1991 मध्ये सुरू झालेल्या या बहुमजली इमारतीचे बांधकाम विधान भवनाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण पुढे करत त्याच काळात थांबवण्यात आले होते. मात्र आजूबाजूच्या परिसरात त्याहून अधिक उंच इमारती अस्तित्वात असताना, केवळ पूनम टॉवरच सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक कसा ठरतो, असा सवाल पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, पूनम टॉवरचे मालक एन. कुमार यांनी ‘नागपूर टुडे’ शी बोलताना टॉवर पाडण्यात येणार असल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. “या इमारतीमुळे विधान भवनाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नाही. मला दबावाखाली आणण्यासाठीच सरकारने माझ्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे याच सरकारने मला या ठिकाणी टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली होती,” असा दावा त्यांनी केला. सरकारकडून आपल्याला ब्लॅकमेल केले जात असून आर्थिक लाभासाठी हा छळ सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सुरक्षेचे कारण… की दुसरेच काही?
पूनम टॉवर प्रकल्पाला सुरुवातीला सर्व आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. काही मजले उभे राहिल्यानंतर अचानक सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत बांधकामावर स्थगिती आणण्यात आली. विधान भवन परिसर संवेदनशील असल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र याच भागात नंतर अनेक उंच इमारती उभारल्या गेल्या, ज्यांच्यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यामुळे “फक्त पूनम टॉवरच अडचणीचा का?” हा प्रश्न नागपूरकर विचारू लागले आहेत.
तीन दशकांचा वाद, विकासकांचे नुकसान-
गेल्या सुमारे ३० वर्षांत हा प्रकल्प न्यायालये, प्रशासकीय फाईल्स आणि सरकारी निर्णयांमध्ये अडकून राहिला. यामुळे विकासकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, तर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मौल्यवान भूखंड निष्प्रयोजन ठरला. अपूर्ण इमारत ही केवळ सुरक्षेचा नव्हे, तर शहरी नियोजनातील अपयशाचे प्रतीक बनली आहे.
जमीनदोस्तीनंतर पुढे काय?
जर पूनम टॉवर पाडण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर त्या भूखंडाचे भवितव्य काय असणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
– येथे शासकीय इमारत उभारली जाणार का?
– की खासगी विकासासाठी जागा खुली केली जाणार?
– सुरक्षेचा मुद्दा खरोखरच निकाली निघाला आहे, की केवळ इमारत हटवली जात आहे?
पडद्यामागील भूमिका चर्चेत
या प्रकरणासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, नगररचना तज्ज्ञ आणि सुरक्षा अभ्यासकांशी झालेल्या चर्चांमधून अनेक विसंगती समोर येत आहेत. काळानुसार सुरक्षेचे निकष बदलले असले, तरी निर्णय मात्र जुन्याच चौकटीत अडकून राहिल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पूनम टॉवरचा अध्याय संपत असला, तरी त्या जागेच्या भविष्यातील वापराचा अध्याय अजूनही अनिश्चित आहे. नागपूरमध्ये हा भूखंड पुन्हा एकदा सत्ता, सुरक्षा आणि शहरी विकास यांच्यातील संघर्षाचे केंद्र ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
