नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खासदारांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सरकारने खासदारांसह आणि माजी खासदारांचे वेतन, दैनिक भत्ता, पेन्शन आणि अतिरिक्त पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ केली आहे.
ही वाढ १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारनं अधिसूचना काढली आहे. संसदेतील खासदारांना वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, १९५४ च्या कायद्यानुसार देण्यात येतात.
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या खर्चावर आधारित महागाई निर्देशांकावर सरकारला आजी-माजी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनभत्ता, पेन्शनमध्ये वाढ करता येते. विशेष म्हणजे कर्नाटक सरकारनं मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात १०० टक्के वाढ मंजूर केल्यानंतर काही दिवसांतच केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात वाढीचा निर्णय घेतला.
‘इतकी’ करण्यात आली वेतनवाढ –
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दोन्ही सभागृहाच्या खासदारांचे मासिक वेतन १ लाख रुपयांवरून १ लाख २४ हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे.
तर मासिक पेन्शन २५,००० रुपयांवरून ३१, ००० रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, माजी खासदारांसाठी अतिरिक्त पेन्शन देखील २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आली आहे.
