मुंबई : दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या घडामोडीत मुंबई उच्च न्यायालयाने एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारने लादलेले एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) रद्द करत संबंधित कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की परवाना दिल्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच्या आर्थिक अटींमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. याच कारणावरून केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या मागणी नोटिसा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कंपन्यांनी जमा केलेल्या बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांच्यावर असलेला अब्जावधी रुपयांचा संभाव्य आर्थिक भार कमी झाला असून, दूरसंचार क्षेत्रातील दीर्घकाळ सुरू असलेली अनिश्चितता संपण्यास मदत होईल, असे मत कंपन्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
विवादाची सुरुवात 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणानंतर झाली होती. दूरसंचार विभागाने 6.2 मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम वापरणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने हा निर्णय आव्हान देत परवाना करारानुसार सरकारला अशा प्रकारचे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने लादण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.
या युक्तिवादाशी सहमत होत न्यायालयाने म्हटले की परवाना हा एक करार आहे आणि त्याच्या अटी एकतर्फी बदलता येत नाहीत. “खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम बदलता येणार नाहीत,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
केंद्र सरकारने हे शुल्क सार्वजनिक हितासाठी असल्याचा युक्तिवाद केला होता, मात्र तोही न्यायालयाने फेटाळला. केवळ अधिक महसूल मिळवणे हे सार्वजनिक हित ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दूरसंचार धोरणाचा उद्देश परवडणाऱ्या सेवा आणि ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील मोठा कायदेशीर व आर्थिक वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
