नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा निकाल देत सुप्रिम कोर्टाने सध्याच्या स्वरूपातले मराठा आरक्षण रद्द ठरविले आहे. महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण सुप्रिम कोर्टाने नोंदविले आहे. त्यातून मराठा आरक्षण रद्द झाले, अशी माहिती मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रिम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल वाचन सुरू केले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
