नागपूर : माजी मंत्री सुनील केदार यांना सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्याच्या आरोपाखाली केदार कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यावर दोषसिद्धीला स्थगिती आणि शिक्षा निलंबन व जामीन मिळण्यासाठी केदार यांनी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी हा निर्णय दिला. २२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार अपात्र ठरविण्यात आले.यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली.
Gold Rate
21 Oct 2025
केदार यांना अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळविणे आवश्यक होते. परिणामी, त्यांनी याकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तसेच जामीनही मागितला होता व संभावित अडचणी टाळण्यासाठी दंडाची संपूर्ण रक्कमही न्यायालयात जमा केली होती. परंतु, न्यायालयाने केदार यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
