Published On : Thu, Jul 2nd, 2020

भानेगांव -बिना गावांचा पुर्नवसनाचा प्रश्न तात्काळ सोडवा – सुनील केदार

नागपूर: कामठी तालुक्यातील मौजा बिना आणि सावनेर तालुक्यातील मौजा भानेगांव या गावांचा पुर्नवसनाचा प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवून वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेडने (WCL) दोन्ही गावातील नागरिकांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा रोजगार व जमिनीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश पशूसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचतभवन सभागृहात श्री. केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजा बिना आणि मौजा भानेगांवच्या पुर्नवसनाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे, उपजिल्हाधिकारी (पुर्नवसन) हेमा बढे, पंचायत समिती सावनेरच्या सभापती अरुणा शिंदे, कामठीचे उपविभागीय अधिकारी शाम मदनुरकर, सावनेरचे उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहेत्रे, कामठी तहसिलदार अरविंद हिंगे, सावनेर तहसिलदार सतीश मासाळ, वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेडच्या भू आणि राजस्व विभागाचे अध्यक्ष संदीप परांजपे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिवाकर गोखले तसेच महाजेनकोचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मौजा बिना आणि भानेगांवचा पुर्नवसनाचा प्रश्न शासन निर्णयानुसार निकाली निघालेला नाही. नऊ वर्षांपासून येथील गावकरी मोबदल्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावातील भूसंपादनाच्या जमिनी कोळसा खाणीकरिता वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेड या कंपनीने संपादित केल्या आहेत. या दोन्ही गावांचे पुर्नवसन करण्याकरिता अंदाजे 207 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या गावांचे अधिग्रहण कोळसा खाणीसाठी झाले आहे. गावांचे पुर्नवसन करणे कंपनीची जबाबदारी असल्यामुळे तात्काळ गावकऱ्यांना पुर्नवसनाचा लाभ दयावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.

कोच्छी लगतची कुटुंबे स्थलांतरीत करावी
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्पांतर्गत कोच्छी गावाचे पुर्नवसन हे नवीन कोच्छी गावालगत असणाऱ्या जागेवरती करायचे आहे. या पुर्नवसनासाठी 771 भूखंड निश्चित करण्यात आले आहेत. या भूखंडाचे कोच्छी गावातील नागरिकांना वाटप करायचे आहे. त्याचा भोगवटाधिकार शुल्क माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांने शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश श्री. केदार यांनी दिले. नदीपात्रालगत पूर नियंत्रण रेषेत असलेली कुटुंबे तात्काळ स्थलांतरीत करण्यात यावी. पाटबंधारे विभागाने नवीन गावठाणच्या ठिकाणी सर्व मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून दयाव्यात. ज्या सुविधा कमी असतील त्यांची तात्काळ पूर्तता करावी. शिवाय झुडपी जंगल या शासकीय जागेवर असलेल्या कुटुंबांना मोबदला देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.