मविआ शासनाची डीपीसी निधीत कपात जिल्ह्याच्या विकास कामे रखडणार : बावनकुळे

कोणत्याही जिल्ह्याचा निधी कमी केला नाही
-उपराजधानीच्या निधीत 100 कोटी वाढवावे
-सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

नागपूर: राज्यातील महाविकास आघाडीच्या शासनाने नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या निधीत 225 कोटींनी कपात केल्यामुळे जिल्ह्यातील विविध योजनांची विकास कामे रखडणार आहेत. परिणामी जिल्ह्याचा विकास खुंटणार आहे. उपराजधानी म्हणून मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी नागपूर जिल्ह्याच्या डीपीसीच्या निधीत 100 कोटींनी वाढ करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी निदर्शने करण्याची माहिती दिली.

डीपीसीच्या निधीत कपात केल्यानंतर आयोजित एक पत्रपरिषदेत बावनकुळे बोलत होते. याप्रसंगी आ. अनिल सोले, आ. समीर मेघे, आ. टेकचंद सावरकर, जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, माजी आ. सुधीर पारवे, विकास तोतडे, रमेश मानकर, अविनाश खळतकर आदी उपस्थित होते. उपराजधानी म्हणून जिल्ह्याला अन्य कोणतेच अनुदान मिळत नाही. 225 कोटींच्या निधी कपातीमुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पालकमंत्री पांदन योजना, नागरी सुविधा, दिव्यांगांच्या योजना, मागासवर्गीयांच्या योजना, आदिवासींच्या योजनांच्या कामांवर त्याचा विपरित परिणाम झाला.

नागपूरच्या तीनही मंत्र्यांनी 100 कोटी दरवर्षी वाढविण्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न करावेत. नगरविकास खात्याकडूनही नागपूरला मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस शासनाने डीपीसीचा कोणत्याच जिल्ह्याचा निधी कमी केला नाही. मविआ सरकारने डीपीसीच्या योजना कायम ठेवून निधी कपात केल्यामुळे विकास कामांवर त्याचा विपरित परिणाम होईल. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत. शासनाने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा व उपराजधानीला 100 कोटी रुपये दरवर्षी द्यावेत, असेही बावनकुळे म्हणाले.

सरपंचांची लोकांमधून निवड करणेच योग्य आहे, असे सांगताना माजी पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले- सदस्यांमधून सरपंचांची निवड केल्यास अनेक वाद होतात. घोडेबाजार होतो म्हणून तर लोकांमधून थेट निवड करण्याची प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस शासनाने आणली. या संदर्भात मविआने सरपंचांची थेट जनतेतून होणारी निवड रद्द करून सदस्यांमधून निवड करण्याचा निर्णय केला. हा निर्णय रद्द करण्यात आला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.