नागपुर – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को जिला परिषद अधिकारियों के साथ विकासकार्यो को लेकर बैठक की। इस बैठक में पालकमंत्री ने शुरू कार्यो का जायजा लेने के ही साथ जिला विकास निधि से जिला परिषद को आवंटित रकम 30 दिसंबर के पहले तक ख़त्म करने का आदेश भी दिया। सिर्फ डीपीसी ही नहीं नागपुर जिले को सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से अच्छी-ख़ासी रकम प्राप्त हुई है।
बावजूद इसके जिला परिषद इस रकम को खर्च करने में फिसड्डी ही साबित होती दिख रही है। इसके पहले भी कई मौको पर प्राप्त निधि का वक्त पर इस्तेमाल न हो पाने की वजह से वह वापस चली गयी। ऐसा फिर न हो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस बैठक में पालकमंत्री ने जिले के ग्रामीण भागों के रास्तों,पानी,सिंचन,शिक्षा के साथ ही अन्य क्रियान्वित कार्यो का जायजा लिया।
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19 Sept 2025
उन्होंने आदेश दिया की किसी भी काम में देरी न हो जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी खुद कामों की निगरानी कर जनता को सेवा का लाभ पहुँचाये। सरकारी विभाग में फाइलों का एक टेबल से दूसरी टेबल पर चक्कर लगाना आम बात है लेकिन इस बैठक में पालकमंत्री ने निर्देश दिया की जिला परिषद में आने वाली किसी भी फाइल का निपटारा 24 घंटे के भीतर होना चाहिए।
जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 130 हरित क्षेत्र तैयार करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। जिसमे से 47 क्षेत्रों का चयन होने जाने की जानकारी देते हुए पालकमंत्री ने बताया की यहाँ जल्द काम शुरू हो जायेगा। राज्य और राष्ट्रीय महामार्ग की 4 हजार किलोमीटर लंबी सड़क पर हरित क्षेत्र विकसित करना है। ये सभी काम बचत गट समूहों के माध्यम से किये जायेगे। इस बैठक में जिला परिषद की अध्यक्षा निशा सावरकर,सीईओ संजय यादव,उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती उपेश चव्हाण के साथ अन्य पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित थे।
सरकारी स्कूलों की बिजली समस्या सुलझाने सोलर पैनल की मदत
जिले में सरकारी स्कूलों को डिजिटल करने की प्रकिया की वजह से बिजली के बिल का खर्चा बढ़ गया है। इस बोझ को कम करने के लिए जिले की 759 स्कूलों में सोलर पैनल स्थापित किये जाने की जानकारी पालकमंत्री ने दी। इस काम में 11 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। जिसके लिए साढ़े चार करोड़ रूपए जिला विकास निधि फंड से उपलब्ध कराये गए है। जिले की 250 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम तैयार करन्बे के लिए जिला खनिज निधि से पैसे उपलब्ध कराये जायेगे।
हर दिन बन रहे 100 घर
पालकमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली दिक्कत के सुलझाने के कारण अब जिले में हर दिन 100 घरो का निर्माणकार्य हो रहा है। 1 हजार 200 घर बनकर तैयार हो चुके है। जिले में 95 हजार घर बनाने का नियोजन किये जाने की जानकारी भी उन्होंने ने दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामसड़क योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अतिरिक्त कामों को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में 600 किलोमीटर के सड़क मार्ग निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो सके इसलिए जिला परिषद अन्य कामो की रूप रेखा तैयार करे।
