नागपूर टुडे – भारतामध्ये अवैधरित्या वास्तव्य केल्याप्रकरणी बांगलादेशी नागरिक असलेल्या रुणा बेगम ऊर्फ आयशा मोहम्मद लहू शेख आणि मोहम्मद लहू मोहम्मद अयुब शेख या पती-पत्नीला नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक २२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. एच. ठोंबरे यांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी खुल्या न्यायालयात हा निकाल दिला.
न्यायालयाने परदेशी नागरिक कायदा, १९४६ मधील कलम १४-अ(ब) तसेच पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० मधील कलम ६ अंतर्गत दोन्ही आरोपींना आधीच भोगलेल्या कारावासाइतकीच शिक्षा सुनावली. रुणा बेगम यांनी २ वर्षे ५ महिने १० दिवस, तर मोहम्मद लहू यांनी २ वर्षे ५ महिने ८ दिवस कारावास भोगल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे.
दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून दंड न भरल्यास प्रत्येकी आणखी १५ दिवस साधी कैद भोगावी लागणार आहे. संबंधित दोन्ही गुन्ह्यांतील शिक्षा एकाचवेळी, म्हणजेच समांतर पद्धतीने भोगायची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
लॉजवरील कारवाईतून प्रकरण उघडकीस
ही कारवाई १३ एप्रिल २०२४ रोजी पारशिवणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत करण्यात आली होती. ईटगाव फाटा ते खापरखेडा-पारशिवणी मार्गावरील काकडे रेस्टॉरंट बार लॉजमध्ये अवैध देहव्यापार सुरू असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार डीबी पथकाने तेथे छापा टाकून संबंधितांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यामध्ये एक बांगलादेशी महिला आढळून आली.
त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात संबंधित महिला आणि तिचा पती यांनी भारतात अवैधरित्या प्रवेश करून वास्तव्य केल्याचे समोर आल्याचा अभियोजन पक्षाचा दावा होता. या प्रकरणी पासपोर्ट कायदा/नियम, परदेशी नागरिक कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आठ साक्षीदारांची साक्ष
प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्रमांक २२ के. एच. ठोंबरे यांच्या न्यायालयात झाली. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील राम अनवाणे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. भारतात दोन्ही आरोपींचे वास्तव्य बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा न्यायालयासमोर आल्याने त्यांना परदेशी नागरिक कायदा व पासपोर्ट नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.
बनावट कागदपत्रांच्या आरोपातून दिलासा
दरम्यान, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३३६(२), ३४०(२), ३१८(४) सह कलम ३(५) अंतर्गत असलेल्या आरोपांमधून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. हे आरोप भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम ४६८, ४७१ आणि ४२० सह कलम ३४ शी संबंधित होते. त्यामुळे बेकायदेशीर वास्तव्याचे आरोप सिद्ध झाले असले तरी बनावट कागदपत्रे व फसवणुकीशी संबंधित आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले नाहीत.
शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर बांगलादेशात पाठविण्याचे निर्देश
कारावासाची शिक्षा आणि दंडाची पूर्तता झाल्यानंतर दोन्ही आरोपींना त्यांच्या नागरिकत्वाच्या देशात, म्हणजेच बांगलादेशात परत पाठविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित कारागृह प्रशासन व प्राधिकरणांना दिले आहेत.
तसेच, जप्त करण्यात आलेली सिमकार्डे अपीलची मुदत संपल्यानंतर गैरवापर होऊ नये म्हणून नष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जप्त मोबाइल हँडसेटही अपीलची मुदत संपल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर मालकाला किंवा हक्कदार दावेदाराला परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निर्णयाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम ४०६ अन्वये आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
हा निकाल सत्र प्रकरण क्रमांक १०१४/२०२५ मधील ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशावर आधारित आहे.
— नागपूर टुडे न्यूज
