मुंबई : आगामी गणेशोत्सव २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्ती तयार करणे व विक्री करण्यावरची बंदी उठवण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयासोबत काही अटी घालण्यात आल्या असून पर्यावरणपूरकतेच्या दृष्टीने या मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम जलसाठ्यांमध्येच करण्याची सक्त अट घालण्यात आली आहे.
नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास मनाई-
Gold Rate
06 June 2025
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नद्यांमध्ये, तलावांमध्ये अथवा समुद्रात करता येणार नाही. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
सरकारला समिती नेमण्याचे निर्देश-
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी पर्यावरणपूरक उपाय योजना सुचवेल व त्यावर सविस्तर अहवाल सादर करेल.
सीपीसीबीच्या शिफारशीप्रमाणे निर्णय-
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) शिफारशीनुसार, पीओपी मूर्ती तयार करणे शक्य असले तरी त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन योग्य नाही. २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे देखील आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मूर्तिकारांना दिलासा, पण अटींचे पालन बंधनकारक-
या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः घरगुती गणपती मूर्ती तयार करणाऱ्या छोट्या कारागिरांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र, विसर्जनाचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील. विसर्जनानंतर जमा होणारे पीओपी साहित्य पर्यावरणपूरक पद्धतीने साठवले जाईल आणि त्याचा पुनर्वापर केला जाईल.
मोठ्या मूर्तींसाठी सवलतींचा विचार-
२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या मूर्तींसाठी काही सवलतींचा विचार सध्या न्यायालय करत आहे. तसेच शाडू माती आणि पीओपी या दोन पर्यायांमध्ये सुरु असलेल्या वादावर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
गणेशोत्सवासाठी मार्ग मोकळा, पर्यावरण रक्षणाचेही भान-
या निर्णयामुळे गणेशोत्सव साजरा करण्याचा मार्ग सुकर झाला असला, तरी पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी प्रत्येक मंडळ आणि नागरिकांवर आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा समतोल राखणारा ठरला आहे – उत्सवाच्या उत्साहाला गती देणारा आणि पर्यावरण रक्षणालाही प्राधान्य देणारा.
