नागपूर : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र तयार करणारे तसेच त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बनावट प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्रे देऊ नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीपूर्वीच जातवैधता पडताळणी पूर्ण करण्याची मागणी-
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांमध्ये जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत तायवाडे यांनी महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. उमेदवाराने अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच त्याच्या सर्व कागदपत्रांची आणि जातवैधतेची संपूर्ण पडताळणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. निवडून आल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दिली जाणारी सहा महिन्यांची मुदत तातडीने रद्द करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. बनावट कागदपत्रांमुळेच अशा समस्या निर्माण होत असल्याचे सांगत, या संदर्भात जन्मठेपेच्या शिक्षेचा कायदा करण्याची मागणी घेऊन आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘जय ओबीसी’ आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन-
ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वावर भाष्य करताना तायवाडे म्हणाले की, आरक्षण आणि इतर लाभ घेताना ओबीसी असल्याचे सांगितले जाते, मात्र सार्वजनिक व्यासपीठावर ओबीसी म्हणून ओळख मांडण्यास काही जण कचरतात. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सर्व सामाजिक व राजकीय नेत्यांनी उघडपणे ‘जय ओबीसी’चा नारा देत समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. समाजाची दिशाभूल होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
२ सप्टेंबरच्या जीआरवर स्पष्टीकरण-
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असा दावा तायवाडे यांनी केला. या जीआरच्या आधारे कोणत्याही नव्या व्यक्तीचा ओबीसीमध्ये समावेश झालेला नाही किंवा कोणतेही बनावट प्रमाणपत्र जारी झालेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात काहींनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगत, जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
यासोबतच त्यांनी केंद्र सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना करावी आणि स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, अशी मागणीही पुन्हा एकदा केली.
