दलित उत्पीडनाच्या घटनांसदंर्भात विधीमंडळात सरकारला जाब विचारा

भाजपा प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना निवेदन

नागपूर. महाराष्ट्रातील विविध भागात होत असलेल्या दलित उत्पीडनाच्या घटनांवर मूक भूमिका घेउन परराज्यात आंदोलन करणा-या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला येत्या अधिवेशनात जाब विचारा, अशा मागणीचे निवेदन भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना दिले.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील नागपूर दौ-यावर आले असता ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात मनपाचे सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, माजी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष पारधी सहभागी होते. यावेळेस भाजपाचे विदर्भ संगठन मंत्री डॉ.उपेंद्र कोठेकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मागील महिन्यात अमरावती जिल्ह्यातील धारणीपासून जवळच असलेल्या टेंबली या गावात एका महिलेची दारू पाजून मुस्लीम समाजाच्या दोन युवकांमार्फत त्यांच्यावर बलात्कार करण्याची घटना घडली. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तसेच पालकमंत्री असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात स्थानिक पोलिस प्रशासनाद्वारे घटनेची तक्रारही नोंदविण्यात आली नाही. स्थानिक भाजप पदाधिका-यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेताच पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. मात्र ‘ॲट्रासिटी’ (अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) व सामुहिक बलात्कार ३७६-(२) कलम लावण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून टाळाटाळ करण्यात आली. राज्यातील प्रदेश सचिव या नात्याने स्वत: घटनास्थळी भेट दिली तेथील परिस्थिती जाणून घेतली.

राज्याचे गृहमंत्र्यांच्या मतदार संघातील काटोल येथे अरविंद बन्सोड या दलित तरुणाची संशयास्पद हत्या झाली. यावरही स्थानिक पोलिस प्रशासनाची भूमिका संशयास्पदच होती. अनेक आंदोलनानंतर ‘ॲट्रासिटी’ (अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा)च्या कलम लावण्यात आली. या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणातील आरोपी हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी असल्याचे स्पष्ट झाले. संशयित आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी पोलिसांद्वारेही मदत करण्यात आली.

नागपूर शहरातीहल माजी नगरसेवक काँग्रेस पक्षाचा दलित कार्यकर्ता देवा उसरे ची दिवसाढवळ्या हत्या झाली. राज्याचे ऊर्जा मंत्री व नागपूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या घरापासून दीड किमी अंतरावर ही हत्या झाली. सदर प्रकरणात अद्यापही आरोपींचा पत्ता नाही.

जालना जवळील पाणशेंद्रा गावातील दोन दलित बांधवांची हत्या झाली. या प्रकरणात कोणत्याही मंत्र्याने साधी भेटही घेतली नाही. आर्थिक मदत दूरच पिडीत परिवाराला सरकारकडून संरक्षणही देण्यात आले नाही.

दुसरीकडे उत्तरप्रदेशातील आजमगढ जिल्ह्यातील सत्यमेव जयते नावाच्या दलित सरपंचाची हत्या झाली. काँग्रेस पक्षाचे अनुसूचित जाती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे ऊर्जा मंत्री ह्यांनी घटनास्थळी भेट देण्याचे केवळ नाटक केले. या प्रकरणात उत्तरप्रदेश सरकारने आरापींवर गुंडा प्रतिबंधक कायदा व राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएस ए) अंतर्गत कारवाई करीत आरोपींची संपत्ती जप्त केली. पिडीताच्या परिवाराला १० लाख रुपये सानुग्राह मदत केली.

हाथरस येथील बलात्कार प्रकरणातही काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी परिवाराला भेटण्याचे नाट्यच केले. उत्तरप्रदेश सरकारने कठोर पावले उचलित पिडीतेच्या परिवाराला २५ लक्ष रूपये आर्थिक अनुदान दिले. पिडीतेच्या परिवाराला राज्याच्या राजधानीत घर देत घरातील एकाला शासकीय नोकरी दिली.

यासंपूर्ण प्रकरणात राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारचा चेहरा उघडा पडला असून विधीमंडळातही त्याचे पडसाद घुमावे, अशीही मागणी प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केली आहे.