Published On : Thu, Sep 24th, 2020

शेतकरी विरोधी कायदे केंद्राने मागे घ्यावेत- देवेंद्र वानखेड़े

– केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल पास केले- जगजीत सिंघ

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याने उद्योगपतींचा फायदा होणार, शेतकऱ्यांचा नाही- अशोक मिश्रा

शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची कोणतीही गॅरेंटी नाही- कविता सिंघल

देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेती विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली.

आम आदमी पार्टी नागपुर ने आज संविधान चौकात जमून केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्यांविरोधात निदर्शने केली.
यावेळी ‘केंद्र सरकार हाय हाय’, ‘शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’, ‘शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’ घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमीभावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही. विरोधकांनी याबाबत संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने धुडकावून लावली.

आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना काळाबाजारी करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे.

‘मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार’ या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही.

आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.

मोदी सरकारने पारित केलेले कृषी विधेयक हे शेतकरी विरोधी आहे. यातून सरकार शेतकऱ्यांना अडाणी-अंबानी सारख्या कॉर्पोरेट्सचे गुलाम बनवू पहात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना हळू हळू संपवून शेतमालाची विक्री केवळ कॉर्पोरेट्सना कवडीमोल भावात करून त्यांचा नफा वाढवणे हाच हेतू दिसून येत आहे. आम आदमी पक्ष राज्यात सर्वदूर या विधेयकाला विरोध म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे.
– रंगा राचुरे, प्रदेश संयोजक

या आंन्दोलनल विधर्भ संयोजक व राज्य समिति सदस्य देवेंद्र वानखेड़े, राज्य कोषाद्यक्ष जगजीत सिंघ, राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, नागपुर संयोजक कविता सिंघल, नागपुर सहसंयोजक प्रशांत नीलटकर,नागपुर सचिव भूषण ढाकूलकर, नागपुर संघटनमंत्री शंकर इंगोले, विकास घरडे , क्रांती कोल्हे, नागपुर युवा अंद्यक्ष गिरीश तितरमारे, जय चव्हाण, निखिल मेडवड़े, आकाश केवले , दयानंद ऐकता, प प्रताप गोस्वामी, उमेश बेंडेकर, विनोद ओलमडोलकर, ऑ साहारे, ऑ भोयर, नितीन रामटेके, प्रभात अग्रवाल, कृताल वेलेकर, अजय धर्मे, डॉ शाहिद जाफरी, शुभम पवारे, पियुश आकरे, विश्वजीत मकराम, विनोद गौर, निलाबाई चंदनखेडे, प्रतिक बावनकर, हरीश गुरबानी, अमोल हाडके,राजेश तिवारी, कविता सिंगल, अलका पोपटकर, रवींद्र कुथे, सचिन लोणकर, हेमंत बनसोड, बुलु बेहरा, विलास शेवले, निखिल भेंडवडे, अक्षर शेख, आमिर अंसारी, लाहूनाजी उमरेडकर, अर्पणा रोडगे, अरुण अलोने, विक्रम ठाकरे, पंकज मिश्रा, प्रमोद माझी शेंडे, आकाश काले, संजय सिंग,गूरानी जी गणेश अन्ना व अन्य कार्यकर्ता उपस्तित होते.