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    Published On : Sat, May 16th, 2015
    Vidarbha Today | By Nagpur Today Vidarbha Today

    अमरावती : किसान आत्महत्या रोकने सामूहिक प्रयासों की जरूरत


    मुख्य सचिव का प्रतिपादन

    15 Sachiv
    अमरावती। मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय ने कहा कि अमरावती विभाग में किसान आत्महत्या प्रशासन के लिए एक चुनौती है. किसान आत्महत्या रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरुरत है. सरकार के साथ सभी ने शामिल होकर उन्हें चिंता से बाहर लाना जरुरी है. जिसके लिए अधिकारियों को वैयक्तिक प्रयास करने के निर्देश उन्होंने दिये. वह शुक्रवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.

    बदलाव पर मांगे सुझाव
    इस बैठक में विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायणन, अप्पर आयुक्त माधव चिमाजी, उपआयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिलाधिकारी किरण गित्ते उपस्थित थे. विभागीय आयुक्त ने विभाग के किसान आत्महत्या, खरीप की पूर्व तैयारी, कृषि पंप, धडक़सिंचाई, जलयुक्त शिवार की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किसान आत्महत्या विषय पर सरकार व्दारा जारी प्रयासों में क्या बदलाव चाहिए इस विषय पर भी सुझाव मंगाये गये है. जिसमें प्रमुखता से फसल कर्ज में बदलाव करना, बदलते मौसम के आधार पर फसलों में बदलवा करना, कम बारिश में उत्पन्न देनेवाले बिजों की जाति विकसित करना, प्रलंबित सिंचाई प्रकल्प पूर्ण करने आदि का समावेश है.

    मेलघाट में बजेगी मोबाईल की बेल
    चिंता में डूबे किसानों के परिवार को सरकार व्दारा उपयुक्त योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा सरकारी योजनाओं का सुलभीकरण तथा उनके लाभ के बारे में समझाने को प्राथमिकता देने के निर्देश क्षत्रिय ने दिये. साथ ही अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आदि योजनाओं का प्रसार करने के भी निर्देश दिये. जलयुक्त शिविर योजना में विभाग में 1396 गांवों में 3400 से अधिक काम पुर्ण होने का जानकारी दी गई. इसी प्रकार लोकसहभाग से 33 लाख रुपये किमत के काम पूर्ण होने की जानकारी दी गई. मेलघाट में बढते कुपोषण की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि यहां स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र में बिजली आपूर्ति नहीं होती. जिस पर मुख्य सचिव ने मेलघाट में बीएसएनएल के साथ बैठक बुलाकर प्रारुप तैयार करने के निर्देश दिये.

    48 छात्रावास के लिए मिलेगी निधि
    आदिवासी विकास व्दारा चलायी जानेवाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी सचिव को दी गई. आदिवासी विकास विभाग के 89 छात्रावास किराये की इमारत में है. जिसमें से 48 छात्रावास के लिए जगह और निधि उपलब्ध कराने के संदर्भ में संबंधित सचिव के साथ चर्चा करने का आश्वासन भी दिया गया. इतना ही नहीं अधिकारियों ने रिक्त पद और मेलघाट, धारणी मे हो रहे कम दबाव से होनेवाली परेशानियों को भी बैठक में रखा. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि फसल बिमा, बडनेरा, धामणगांव रेलवे में खाद आपूर्ति जलद होने के लिए फ्लैटफार्म की लंबाई बढाने के निर्देश भी दिये.


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