नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंबाझरी तलावाच्या परिसरामध्ये बांधण्यात आलेले विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहे. या परिसरातील स्मारक हटविण्याबाबत १० जूनपर्यंत निर्णय घेत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीला दिले.तसेच, या स्मारकासाठी पर्यायी जागा निश्‍चित करा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला फटकारले-
बाझरी परिसरातील रहिवासी रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड आणि नथ्थुजी टिक्कस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. विवेकानंद स्मारक हे ‘ना विकास’ क्षेत्रात बांधल्याने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ३ मे रोजी महापालिकेला फटकारले होते. पाटबंधारे विभागाने या चुकीच्या बांधकामाबाबत २०१८ मध्ये महापालिका प्रशासनाला कळविले होते, अशी माहिती गेल्या सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली होती.
मंगळवारी ७ मे रोजी मनपाने नव्याने शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार ही जागा रिक्रिएशन झोनमध्ये मोडत असल्याने तेथे बांधकाम करण्यास परवानगी असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल यांनी नमूद केले आहे. तसेच, महापालिकेच्या शहर नियोजन विभागाचे अभियंता प्रमोद गावंडे यांच्याकडून मनपाचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांना माहिती देताना चूक झाली, असेही या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरुन न्यायालयाने महापालिकेला खडेबोल सुनावले.
‘ही चूक नसून तुम्ही खोटे बोलत आहात’ या शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करणाऱ्या आचल गोयल यांना फटकारले. ‘तुमचे डोळे आंधळे झाले आहेत का? प्रत्येक वेळी निर्णयांविषयी तुमच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती का नसते? अशा शब्दात महापालिकेच्या या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणावर १२ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी, राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. महापालिकेची उलट तपासणी सिंचन विभागाच्या परिपत्रकानुसार तलावाच्या दोनशे मीटर परिसरात बांधकामाला प्रतिबंध आहे. त्यामुळे, हे स्मारक अवैधच असल्याचे नमूद करीत याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला. मार्च २०१८ मध्ये सिंचन विभागाने सुधारित परिपत्रक काढून प्रतिबंधक क्षेत्राचे अंतर दोनशे मीटरवरून ३० मीटरवर आणल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.
सिंचन विभागाने त्यांच्या आदेशात २०१८ साली सुधारणा केली, मात्र तुम्ही स्मारकाला परवानगी त्या पूर्वीच दिली होती, असा मुद्दा उपस्थित करीत न्यायालयाने महापालिकेची उलट तपासणी केली. याचा अर्थ तुम्ही नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिबंधक क्षेत्रात स्मारकाची निर्मिती केली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
