नागपूर : राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या नागपूर येथील मंत्रालयीन शाखेत लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील सर्व सहाही मंजूर पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. सन २०२६ मध्ये या संवर्गातील एकही कर्मचारी कार्यरत नसल्याची नोंद प्राप्त माहितीत आहे. त्यामुळे या शाखेतील प्रशासकीय कामकाज नेमके कसे सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
माहिती अधिकारातून रिक्त पदांची माहिती उघड-
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त उत्तरानुसार, नागपूरच्या विधी व न्याय शाखेतील लिपिक-टंकलेखक पदांची रिक्तता वर्षागणिक वाढल्याचे दिसून येते.
सन २०२३ : दोन पदे रिक्त
सन २०२४ : तीन पदे रिक्त
सन २०२५ : पाच पदे रिक्त
सन २०२६ : सहाही मंजूर पदे रिक्त
या आकडेवारीवरून संबंधित संवर्गातील मनुष्यबळाची समस्या गंभीर झाल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, सर्व पदे रिक्त असतानाही शाखेचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज कशा पद्धतीने हाताळले जात आहे, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची गरज आहे.
पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा; तरीही प्रश्न कायम-
विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरानुसार, रिक्त पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. तसेच नागपूर शाखेत काम करण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.मात्र, या प्रयत्नांनंतरही सन २०२६ मध्ये सर्व सहाही पदे रिक्त असल्याची नोंद समोर आली आहे. त्यामुळे पदभरतीच्या प्रक्रियेत नेमकी कोणती अडचण आहे आणि ही पदे भरण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासकीय कामकाजावर काय परिणाम होतो?
लिपिक-टंकलेखक हे शासकीय कार्यालयातील पत्रव्यवहार, कागदपत्रांची हाताळणी, नोंदी ठेवणे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी महत्त्वाचे मनुष्यबळ मानले जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित संवर्गातील एकही कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास कामकाजाचे नियोजन कसे केले जाते, याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
नागरिकांचे अर्ज, शासकीय प्रकरणांचा पत्रव्यवहार आणि कार्यालयीन नोंदी यांच्या कामकाजावर याचा परिणाम होतो का, हेही तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तथापि, प्रत्यक्ष कामकाजात विलंब होत असल्याचे किंवा नागरिकांना त्रास होत असल्याचे स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध झाल्याशिवाय त्याबाबत ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाही.
शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष-
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या या माहितीनंतर संबंधित विभागाने रिक्त पदे भरण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सहाही पदे रिक्त राहण्यामागील कारणे, पदभरतीची सद्यस्थिती आणि पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था याबाबत विभागाची अधिकृत प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.नागपूरच्या विधी व न्याय शाखेतील मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कोणती पावले उचलते आणि रिक्त पदे कधी भरली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
