Published On : Thu, Jan 18th, 2018

सर्व उपसा सिंचन योजना सोलरवर

मुंबई: राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणण्याच्या दृष्टीने एक धोरण तयार करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत मंत्रालयात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

याच बैठकीत नागपूरच्या पेंच व अन्य प्रकल्पांच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला. उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर घेण्यासाठी महानिर्मिती व जलसंपदा तसेच महाऊर्जा या तीनही विभागांनी एक धोरण तयार करावे अशी सूचना ऊर्जामंत्री यांनी दिले. उपसा सिंचन योजनेजवळील जागा सोलरसाठी वापरणे, पडित किंवा खडकाळ जागेचाही शोध घेणे, तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प तयार करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे व येत्या 15 दिवसात वरील विषयांवर अभ्यास करून धोरण तयार करून एका समितीचे गठन करण्याच्या सूचना ही त्यांनी केल्या.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संचालक सुर्वे हे या समितीच्या अध्यक्षपदी राहतील. सदस्य म्हणून महानिर्मितीचे संचालक विकास जयदेव, महावितरणचे सतीश चव्हाण, महापारेषण संचालक गणपत मुंडे व महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक पुरूषोत्तम जाधव यांचा समावेश राहील. 30 दिवसात या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल द्यायचा आहे.

पेंचचे पाणी रब्बीसाठी
पेंच प्रकल्पाचा डाव्या उजव्या कालव्यातून रब्बीपिकासाठी शेतकऱ्यांनी पाणी देण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून मध्यप्रदेश शासनाला विनंती करणार आहेत. पेंचचे मध्यप्रदेश शासनाकडे 288 दलघमी पाणी आहे. या पाण्यातून काही पाणी सोडले तर शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी पाणी मिळू शकते. या बैठकीत भाजपचे नेते विकास तोतडे उपस्थित होते.

सत्रापूर उपसा सिंचन योजना
नवेगाव खैरीजवळ सत्रापूर उपसा सिंचन योजना असून जून 2018 अखेर 2345 हेक्टर सिंचन क्षमता नि‍र्माण झाली. वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी या योजनेला मिळाली आहे. हा प्रकल्प जून 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिले.

चिचघाट उपसासिंचन
कुही तालुक्यातील चिचघाट गावाजवळ नागनदी व कन्हान नदीच्या संगमाजवळ हा प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा आराखडा राज्य जल परिषदेने अजून मंजूर केला नाही. हा आराखडा मंजूर केल्याशिवाय कामांना सुरुवात करता येत नसल्यने राज्य जल परिषदेला येत्या आठ दिवसात आराखडा मंजूर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. या प्रकल्पातून देण्यात येणाऱ्या पाण्याची पाणीपट्टी वूसल होत नाही. तसेच वीज देयकही थकले असल्याची माहीती समोर आली. परिणामी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

लखमापूर लघुप्रकल्प
लखमापूर लघुप्रकल्प हिंगणा- कान्होलीबारा जिल्हा मार्गा पासून 2 किमी अंतरावर असून 703 लक्ष रूपये किमतीचा हा प्रकल्प आहे. तेवढयाच रकमेस प्रशासकीय मान्यताही प्राप्त आहे. सुधारित मूळ प्रशासकीय मान्यता 1909 लक्ष आहे. या प्रकल्पामुळे 8.40 हेक्टर वनजमीन बाधित असून वन व पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मान्याता या प्रकल्पाला मिळाली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी सध्या काम बंद आहे.

सिंचन व्यवस्थापनासाठी सन 2017-18 साठी अतिरिक्त निधीची मागणी नागपूर विभागाकडून करण्यात आली. सावनेरजवळील कोच्छी प्रकल्पासाठी 74 कोटीच्या पूरक अनुदानाची मागाणीही या बैठकीत करण्यात आली. 2 गावांचे पुनर्वसन व्हायचे असून त्यासाठी 10-15 घरांची अडचण असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.