नागपूर: एकीकडे देशात लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे.पण दुसरीकडे पाहता देशाची आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की आता भारताची तुलना श्रीलंकेशी केली जात आहे. यासंदर्भात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ विजय घोरपडे यांनी मत व्यक्त केले.
देशात धोक्याची घंटा वाजली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिवाळखोरीच्या दारात सोडले आहे.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी सरकारने आरबीआयकडून १.६५ लाख कोटी रुपये घेतले. आता बँकेतील राखीव रक्कम ३०,००० कोटींवर आली, असा दावा घोरपडे यांनी केला.
Gold Rate
28 April 2025
2014 पूर्वी कोणत्याही सरकारने आरबीआयकडून संपूर्ण ‘अतिरिक्त पैसा म्हणजेच एकूण नफा’ घेतला नव्हता हे फार लोकांना माहीत नाही. सरकारने केवळ लाभांशाचा काही भाग घेतला आहे पण मोदी सरकारने एवढी मोठी रक्कम घेतली आहे की आरबीआय दिवाळखोरीच्या दारात येऊन पडले आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन सेनेशी घोरपडे यांचा संबंध आहे.2018 मध्ये, जेव्हा उर्जित पटेल आरबीआयचे गव्हर्नर होते, तेव्हा मोदी सरकारने बँकेकडून सर्व नफ्याच्या पैशाची मागणी केली परंतु पटेल यांनी नकार दिला, ज्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला.
त्यानंतर मोदी सरकारने आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. ज्यामुळे आरबीआयकडून निधी काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यापूर्वी, RBI ने दिलेली कमाल रक्कम सुमारे ₹50/55 हजार कोटी होती जी त्याचा लाभांश होता. 1971 च्या बांगलादेश युद्धादरम्यानही, RBI ने इंदिरा गांधी सरकारला फक्त ₹ 50 हजार कोटी दिले होते ज्यांनी 70 हजार कोटींची मागणी केली होती.आरबीआयची सध्याची स्थिती इतकी वाईट आहे की त्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही आणि जे काही थोडे आहे ते भाजप सरकार घेते आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (2006 ते 2014) यांच्या आठ वर्षांची मोदींच्या (2014 ते 2022) वर्षांशी तुलना करून अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की, डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात सरकारने केवळ 1,01,679 कोटी रुपये घेतले. RBI कडून. याउलट, मोदींच्या कार्यकाळात ही रक्कम ₹5,74,976 कोटी होती जी पाचपट जास्त आहे.
सध्या परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, भारतातील बुडणाऱ्या बँकांना वाचवण्याच्या स्थितीत आरबीआय नाही. लक्ष्मी विलास, येस बँक आणि डीएचएफएल हे सर्व रेडमध्ये आहेत. लक्ष्मी विलास सिंगापूर बँकेला विकले गेले आणि येस बँक आणि DHFL खाजगीकरणाच्या मार्गावर आहेत.मोदी सरकारने केवळ स्वतःसाठी आरबीआयचे नियम बदलले नाहीत तर कॉर्पोरेट्स आणि कंपन्यांसाठीचे कायदेही बदलले आहेत.
मोदी सरकारच्या काळात जवळपास ५०,००० कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आणि त्यासोबत बँकांची कर्जे बुडाली. उपाय शोधण्याऐवजी, मोदी सरकारने 70,000 नवीन कंपन्यांना नवीन कर्ज मिळवून देण्यास परवानगी दिली. हे मोदी सरकारचे नवे आर्थिक धोरण आहे,असे मत घोरपडे यांनी व्यक्त केले. गेल्या सहा महिन्यांपासून महागाई निर्देशांक वाढत आहे. परंतु सरकारने आरबीआयला विचारले नाही किंवा नंतरचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. याचे कारण म्हणजे आरबीआयचे बोर्ड सरकार नियुक्त करते आणि त्यामुळे वर्तुळात दोषारोपाचा खेळ सुरू आहे. भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा भाजप सरकारवरील आरोप आर्थिक दोषाच्या अशा ज्वलंत उदाहरणांनी सिद्ध होतो.
आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की आता भारताची तुलना श्रीलंकेशी केली जात आहे, असा इशारा घोरपडे यांनी दिला आहे. सरकारच्या धोरणांवर कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही कारण मोदी सरकारला देशातील धोकादायक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्यापेक्षा हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यात मग्न राहायचे आहे.
भारतातील ढासळती आर्थिक परिस्थिती आणि भ्रष्टाचार हे 2014 मधील सत्ताबदलातील प्रमुख मुद्दे होते. 2024 मधील परिस्थिती खूपच वाईट आहे, परंतु अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राजवट बदलेल की हिंदू धर्मीय राष्ट्रवाद मोदी सरकारची बुडती बोट वाचवेल, हे पाहावे लागेल.
