भाजपा प्रदेश सचिव ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप
नागपूर : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय स्थगित न करण्याच्या अजित पवार यांच्या निर्णयामुळे राज्याचे ऊर्जामंत्री असलेले डॉ. नितीन राऊत तोंडघशी पडले आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यासाठी सरकार विरोधात आंदोलन करू, सरकारला तो निर्णय रद्द करण्यास बाध्य करू अशी अनेक आश्वासन देणाऱ्या मंत्र्याच्या मताला राज्याच्या मंत्रिमंडळात कवडीचीही किंमत नाही हे स्पष्ट झाले आहे, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश सचिव ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील सावळा गोंधळ आणि त्यात भरडला जात असलेला मागासवर्गीय कर्मचारी याबाबत भाजपा प्रदेश सचिव ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून समाचार घेतला.
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळ उपसमितीची काँग्रेसच्या दलित पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या मंत्रिमंडळात दलितांचे प्रतिनिधित्व करणारे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सदर शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. सदर शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याबाबत पुढे बातम्याही पसरविण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय स्थगित वा रद्द न करण्याची भूमिका मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी घेतली.
७ मे रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर नितीन राऊत यांनी काँग्रेसच्या अनुसूचित जातीच्या पदाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फर्न्सिंगद्वारे बैठक घेतली व आंदोलनाची भूमिका विषद केली. यापूर्वी सुद्धा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांचे शिष्टमंडळ ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना भेटले असता, अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी त्यात सहभागी होईल, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. मात्र प्रत्यक्ष अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दलितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नितीन राऊत यांच्या मताला अल्पशीही किंमत देण्यात आली नाही. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेऊ, अजित पवारांच्या घरावर मोर्चा काढू, त्यांना जाब विचारू अशी नितीन राऊत यांची आश्वासने पोकळ ठरली आहेत. एकूणच पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यात अपयशी ठरलेले नितीन राऊत स्वतःच्याच सरकारमध्ये तोंडघशी पडले आहेत.
फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन दलीत मतांच्या भरवशावर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील दलीत जनतेवरील अत्याचारांची प्रकरणे असतील किंवा मग एससी-एसटी-व्हीजे-एनटी व एसबीसी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय असेल, महाविकास आघाडीचं हे सरकार फक्त सत्ता भोगण्यासाठीच ही नावे घेते, असा आरोप करतानाच दलीत जनता आता शांत व स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देखील ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला आहे.
