नागपूर : ठाणे जिल्हयातील शहापूर तालुक्यात १०० टक्के पेसा कायदा लागू आहे. परंतु या भागात ६५ टक्के वर्ग हा बिगर आदिवासी आहे. त्यामुळे या बिगर आदिवासींना नोकरभरतीत अडचणी येत आहे. सरकारने या बिगर आदिवासी समाजालाही न्याय मिळावा असा तोडगा काढावा अशी मागणी विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधीच्या चर्चेत बोलताना केली.
शहापूरचे आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी बिगर आदिवासींच्या नोकरभरतीत येणाऱ्या अडचणीची लक्षवेधी आजसभागृहात मांडली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभाग घेत अजितदादांनी मागणी केली.
आदिवासी समाजासाठी आपल्या राज्यात पेसा कायदा आणला गेला होता. पेसा कायदा आहे तिथे नोकरभरतीमध्ये १०० टक्के जागा ही आदिवासी समाजासाठी असेल असा निर्णय झालेला आहे. शहापूर भागात १०० टक्के पेसा कायदा लागू आहे.
पण या भागात ६५ टक्के वर्ग हा बिगर आदिवासी आहे. त्यामुळे या बिगर आदिवासींना नोकरभरतीत अडचणी येत आहे. सरकारने या बिगर आदिवासी समाजालाही न्याय मिळावा असा तोडगा काढावा.
याबाबत राज्यपालांकडे एक बैठक झाली होती. त्यातील समितीचा अहवालही आला होता मात्र अद्याप आदेश अजूनही प्रलंबित आहे. सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. लोकांच्या मनात असंतोष आहे. त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असा सल्लाही दादांनी सरकारला दिला.
