Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Sat, Feb 27th, 2021

    केंद्राच्या नियमावलीच्या कक्षेतून नेटकरी बाहेरच : अजित पारसे, सोशल मीडिया तज्ञ व विश्लेषक.

    सोशल मिडियावर व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित.

    नागपूर ः केंद्र सरकारने नुकताच सोशल मिडियाबाबत नवी नियमावली जाहीर केल्याने नेटकऱ्यांत भीतीचे वातावरण आहे. परंतु सोशल मिडियावर व्यक्त होण्याचे वापरकर्त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात आल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.केवळ सोशल मिडियाचे गारुड घालणाऱ्या कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या नियमावलीमुळे लगाम बसणार आहे. एकूणच केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या कक्षेतून नेटकरी बाहेरच असल्याचा सूरही लावण्यात येत आहे.

    सोशल मिडियाच्या वापरासाठी नव्या नियमावलीतून केंद्र सरकारने फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी कंपन्यांवर बंधने येणार आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. ही बंधने सोशल मिडिया वापरकर्त्यांसाठी नाही, असे सोशल मिडिया तज्ञ विश्लेषक अजित पारसे यांंनी नमुद केले.

    स्मार्टफोनवर इंटरनेटचा पॅक आल्याने सोशल मिडिया जणू कसाही वापरण्याचा परवाना मिळाला, असे मानणारी पिढी आज तयार होत आहे. या पीढीला नव्या नियमावलीमुळे सोशल मिडिया कसा हाताळावा, काय टाळावे, हे कळणार आहे. परंतु यासाठी संबंधित कंपन्यांना जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.

    एखादी पोस्ट पहिल्यांदा कुणी टाकली, याची माहिती या कंपन्यांच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना ठेवावी लागणार आहे. देशात फेसबुक वापरकर्ते ४५ कोटींवर तर यूट्यूब बघणारेही तेवढेच आहे. एखादी समाजविघातक पोस्ट व्हायरल झाल्यास समाजाचे, देशाचे मोठे नुकसान होते. नव्या नियमावलीमुळे आता सोशल मिडियावरील साहित्याचे वर्गीकरण कंपन्यांना करावे लागेल. त्यामुळे अश्लील पोस्ट किंवा मजकूर अल्पवयीन मुलांच्या नजरेत येणार नाही.

    परिणामी एक सुदृढ समाज तयार होण्यास मदत होईल, असे पारसे यांनी स्पष्ट केले. महिलांबाबत बदनामीकारक मजकूर, फोटो, व्हिडिओ २४ तासात हटवावा लागेल तसेच १४ दिवसांत कंपन्यांना कारवाई करावी लागणार आहे. समाजात तेढ निर्माण करणारा मजकूरही कंपन्यांनाच हटवावे लागणार आहे. केंद्राच्या नियमाचा सामान्य नेटकऱ्यांना कुठलाही जाच होणार नसून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे.

    वादग्रस्त मजकूर पोस्ट करणाऱ्या मूळ व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई होईल. परंतु यासाठीही कंपन्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार असून भारतातील नागरिकाची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून त्यांची माहिती, ओळख सार्वजनिक करावी लागणार आहे.

    केंद्र सरकारच्या नियमावलीमुळे सामान्य नेटकऱ्यांनी गोपनीयता, वैयक्तिक संवादाबाबत भीती बाळगण्याची गरज नाही. सोशल मिडियावरील मजकूर कुठल्या वयोगटातील लोकांसाठी आहे, याचे वर्गीकरण कंपन्यांना करावे लागणार आहे. केंद्राचे नियम कंपन्यांसाठी आहे. पण यातून सोशल मिडियाच्या सकारात्मक वापराबाबत नवी पिढीही गंभीर होईल.

    – अजित पारसे, सोशल मिडिया तज्ञ विश्लेषक.

    www.ajeetparse.com

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145