नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी पूर्वपरवानगी नसताना 446 एकर परिसरात पसरलेल्या अजनी वन परिसरातील झाडे तोडण्यास रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाला (RLDA) मज्जाव केला. अजनी रेल्वे स्थानकाच्या पहिल्या टप्प्यातील पुनर्विकासासाठी हा परिसर मोकळा करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्या स्वच्छ संघटनेला अंतरिम दिलासा देत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFCC), महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, NHAI, RLDA आणि इतरांना नोटीस बजावली. न्यायालयात त्यांनी 3 मे पूर्वी उत्तर दाखल करावे. नागपूर महानगरपालिका (NMC) आयुक्त आणि उद्यान अधीक्षक, राज्य पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) हे इतर प्रतिवादी आहेत.
Gold Rate
29 April 2025
अजनी रेल्वे कॉलनीतील झाडे यापूर्वी विहित प्रक्रियेचे पालन न करता किंवा पूर्वपरवानगी न घेता तोडण्यात आली होती. जनहित याचिका (पीआयएल) क्रमांकामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हा आदेश दिला. १५/२०२१. हीच जागा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे विकसित करण्यात येणार्‍या इंटर-मॉडल स्टेशन (IMS) प्रकल्पासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आली होती.
तेव्हा पूर्ण वाढ झालेली झाडे तोडण्याच्या भीतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की आरएलडीएने नागपूर महानगरपालिकेची (एनएमसी) परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्याचे काम हाती घेतले आहे. तोडण्याची संख्या 200 पेक्षा कमी असल्यास अशी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.
आम्हाला असे आढळून आले आहे की नागरी अर्जात उठवलेल्या तक्रारीचा सार्वजनिक हितासाठी विचार करणे योग्य आहे. म्हणूनच, या टप्प्यावर, जनहित याचिका (पीआयएल) निकाली काढावी की नाही या प्रश्नात न जाता, आम्ही दिवाणी अर्जात केलेल्या प्रार्थनेचा विचार करण्यास इच्छुक आहोत, खंडपीठाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याने, वकील परवेझ मिर्झा आणि रागिणी स्वामी यांच्यामार्फत सकाळी तातडीची सुनावणीची विनंती केली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की RLDA ने नवीन अजनी स्टेशनच्या पहिल्या टप्प्यावर त्याच जमिनीवर काम सुरू केले आहे जेथे इंटर-मॉडल टर्मिनल (IMS) पूर्वी NHAI ने प्रस्तावित केले होते. विविध मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देताना, त्यांनी आरएलडीएवर अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता 500 हून अधिक झाडे तोडल्याचा आरोप केला. RLDA वर IMS शी संबंधित पूर्वीच्या जनहित याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता, जो अद्याप प्रलंबित आहे.
विहित प्रक्रियेचे पालन न करता, आणि महापालिकेच्या उद्यान विभागाची किंवा महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची (एमएसटीए) पूर्व परवानगी न घेता ही पाऊले उचलण्यात आली. जर झाडांची संख्या 200 पेक्षा कमी असेल तर नागरी संस्थेची परवानगी आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या प्रक्रियेदरम्यान 100 वर्षांहून अधिक जुनी पूर्ण वाढ झालेली झाडेही निर्दयीपणे तोडण्यात आली होती, याकडे लक्ष वेधून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे शहराचे हिरवे आच्छादन आणखी कमी होत आहे.
