नागपुर: राज्य सरकार ने स्वतंत्र जलसंधारण का निर्माण कर उसमें कृषि विभाग के लगभग 10 हजार पद भरने का निर्णय लिया है. जिससे कृषि विभाग के 2042 कृषि सहायकों के पद कम होनेवाले हैं. जिसके कारण कृषि सहायकों का पदोन्नति पद कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग के पास न रखकर 100 प्रतिशत जलसंधारण विभाग में हस्तांतरण किया गया है. इससे कृषि सहायकों की पद्दोनति में अड़चनें पैदा होने के आसार बढ़ गए हैं.

पहले से ही कृषि विभाग में 35 प्रतिशत पद रिक्त हैं. जिसके कारण एक कृषि सहायक के पास दो से तीन मुख्यालयों का कार्यभार है. ऐसे में 2042 पद कम होने से कृषि सहायकों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा. इसका परिणाम यह होगा कि सरकार ने किसानों का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने का जो संकल्प किया है उसमें भी रोड़ा आने की संभानाएं मजबूत हो गई है.

जिसके कारण उचित निर्णय लेने की मांग को लेकर कृषि सहायक संगठन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत 12 से 14 जून तक कर्मचारी काले फीते लगाकर काम किया. 15 से 17 जून तक कामबंद आंदोलन किया गया और अब 21 से 23 जून तक संविधान चौक में कृषि सहायकों की ओर से श्रृखंलाबद्ध तरीके से अनशन किया जा रहा है. चेतावनी दी गई है कि इसके बाद भी सरकार ने मांग नहीं मानी तो 27 जून को विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही 1 जुलाई को कृषि दिन के अवसर पर पुणे के कृषि आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकाला जाएगा और 10 जुलाई को पूर्ण रूप से कामबंद आंदोलन किया जाएगा.