नागपुर: नागपुर महानगर पालिका प्रशासन कई बार अपनी कारगुजारियों के लिए सुर्खियों में रहता है। लेकिन ताज़ा मामला मनपा की लापरवाही से साथ ही असंवेदनशील रवैय्ये को भी दर्शाता है। नागपुर का अंबाझरी तालाब इन दिनों सुरक्षा के उठे विवाद के चलते सुर्खियों में है। मामला अदालत तक पहुँच चुका है और सवाल महानगर पालिका पर उठ रहे है। तालाब किनारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत हुए निर्माणकार्य की वजह से तालाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरटीआई से मिले एक दस्तावेज़ को अदालत में जमा कराया। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई की मनपा ने 3 मार्च 2017 को हाईकोर्ट में तालाब के किनारे निर्माणकार्य की वजह से तालाब को किसी तरह का खतरा न होने की जानकारी दी है।
पर मनपा 20 जनवरी 2018 को तालाब की सुरक्षा की दृष्टि से जल संपदा विभाग के मातहत आने वाले लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर ( टाउन ड्रेन ) और पिचिंग का काम कराने के लिए डिजाइन की माँग करती है। मनपा द्वारा पत्र में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है की यह डिजाईन स्लोप के प्रोटेक्शन के किये जाने वाले काम के लिए आवश्यक है। मनपा के इसी पत्र के जवाब में 31 जनवरी 2018 को मनपा को पत्र लिखकर अवगत कराया जाता है की डिजाइन देने का काम डैम सेफ़्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। आप उनसे डिजाईन हासिल करे उसके बाद हमारी तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी।
याचिकाकर्ता के अनुसार जिस डैम की सुरक्षा का दावा अदालत में मनपा द्वारा किया गया है उसमे तकनीकी पक्ष को नजरअंदाज किया गया है। तालाब के किनारे मेट्रो का काम वर्ष 2016 में ही शुरू हो चुका था जबकि उसकी सुरक्षा की चिंता मनपा दो वर्ष बाद 2018 में कर रही है। जबकि डीएसओ इस काम और तालाब किनारे हुए अन्य निर्माणकार्य से तालाब को होने वाले ख़तरे से अवगत करा चुका है। बावजूद इसके काम के लिए एनओसी भी जारी की जाती है।
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23 dec 2025
मनपा द्वारा याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में जमा कराए गए दस्तावेज़ पर सवाल उठाए गए है जिस पर अदालत ने मनपा को काउंटर फ़ाइल करने को कहाँ है।
मनपा ने सुरक्षा की व्यवस्था करने की शर्त पर मेट्रो को जारी की थी एनओसी
28 अगस्त 2017 को नागपुर महानगर पालिका को नागपुर मेट्रो को तालाब किनारे निर्माणकार्य करने के संबंध में एनओसी जारी की थी। इस पत्र में मनपा ने साफ़ किया था की मेट्रो को ही तालाब की सुरक्षा व्यवस्था की उपाय योजना करनी होगी। लेकिन तालाब की सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट की टीम न होने का हवाला देते हुए मेट्रो ने मनपा को यह काम करके देने की गुजारिश की। जिसके बाद मनपा ने लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा था।
लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तालाब की सुरक्षा संबंधी काम करने का जिम्मा
गौरतलब हो की जल संपदा विभाग के लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास तालाब की सुरक्षा के लिए आवश्यक काम करने का जिम्मा है। किसी भी काम को करने के लिए एक खांके की आवश्यकता होती है। यह काम डीएसओ द्वारा किये जाता है। डीएसओ के सुझाए गए मार्गदर्शन पर ही लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण सुरक्षा संबंधी कार्यो को अंजाम देता है।
