Published On : Wed, Nov 6th, 2019

अध्यादेशानुसार सभी विस क्षेत्र में करें अन्न आपूर्ति विभागीय ज़ोन

अन्यथा आगामी शीतकालीन सत्र में सम्बंधित अधिकारी-मंत्री का नागपुर शहर सेवादल घेराव करेंगी

नागपुर: आम आदमी/नागरिकों की ‘लाइफलाइन’ अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों शहरी नागरिक सरकार की ओर से मासिक मिलने वाली राशन पर निर्भर हैं.जो इससे महरूम हैं,वे अन्न आपूर्ति विभाग के सम्बंधित ज़ोन के चक्कर काट रहे हैं.इन तमाम नागरिकों को राहत मिले इसलिए कल सेवादल के शहराध्यक्ष प्रवीण आगरे के नेतृत्व के एक शिष्टमंडल जिला प्रशासन सह शहर की अन्न आपूर्ति विभाग प्रमुख से मुलाकात कर मांग की कि इस सन्दर्भ में पूर्व में जारी की गई अध्यादेश के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्र में अन्न आपूर्ति(राशन) विभागीय ज़ोन की स्थापना जल्द से जल्द की जाए.उक्त मांग को नज़रअंदाज करने पर आगामी शीतकालीन सत्र में सम्बंधित अधिकारी-मंत्री का नागपुर शहर सेवादल घेराव करेंगी।

शहर सेवादल अध्यक्ष आगरे व शिष्टमंडल में शामिल शहर कांग्रेस के सचिव चंदू वाकोड़ीकर के अनुसार शहर में ६ विधानसभा क्षेत्र हैं.अर्थात राशन से सम्बंधित ६ विभागीय सभी विधानसभा में होनी चाहिए थी.लेकिन शहर अन्न आपूर्ति विभाग प्रमुख की लापरवाही से सभी ६ विभागीय कार्यालय या तो धंतोली या फिर सिविल लाइन्स में शुरू हैं.इन कार्यालय तक आवाजाही में गरीब नागरिकों की रोजाना की कमाई खर्च हो जाते हैं,साथ में समय भी काफी बर्बाद होता हैं.काम नहीं हुआ तो पुनः खर्च कर चक्कर लगाने पड़ते हैं.रोजाना कुछेक आम नागरिक अन्न आपूर्ति विभाग मुख्यालय व जोनों में स्थाई रूप से जड़े जमाए दलालों के हत्थे चढ़ जाते हैं.

शिष्टमंडल ने उक्त समस्या से निजात दिलवाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र में जोनल कार्यालय अविलंब शुरू करने की मांग की तो शहर की अन्न आपूर्ति विभाग प्रमुख ने उलट मनपा की बंद शाला उपलब्ध करवाने की मांग शिष्टमंडल से कर दी.यह भी सत्य हैं कि पूर्व जिलाधिकारी ने मनपा से लगभग आधा दर्जन जगह की लिखित मांग मनपा प्रशासन से की थी.मनपा प्रशासन ने आजतक कोई सकारात्मक पहल नहीं की.इस मसले को लेकर जिला प्रशासन व मनपा प्रशासन के मध्य पत्र व्यवहार जारी हैं.

शिष्टमंडल ने जानकारी दी कि जल्द ही मनपायुक्त से मुलाकात कर जनहित में सरकारी उपक्रम के लिए नाममात्र का शुल्क लेकर शहर अन्न आपूर्ति विभाग को विधानसभा निहाय जगह उपलब्ध करवाए।

उल्लेखनीय यह हैं कि इस माह में जिलाप्रशासन ने जनहित में ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगामी शीतसत्र अधिवेशन के दौरान शहर के कांग्रेसी विधायकों के नेतृत्व में सम्बंधित अधिकारी-मंत्री का नागपुर शहर सेवादल घेराव करेंगी।