नागपुर -कोविड-19 भस्मासुर से प्रदेश के आम आदमी की माली हालत खस्ता हो चुकी है। इस कोविड-19 के मुश्किल समय मे आम जनता को आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पॅकेज में आम आदमी को कोई सीधी सहायता नही है। प्रदेश की महाविकास गड़बंन्धन सरकार ने इस आम आदमी के मुश्किल समय पर तुरंत आर्थिक राहत पोहोचानेकी दिशामे बड़े कदम उठानेकी ज़रूरत है।
इसलिए *आम आदमी पार्टी महाराष्ट्रा द्वारा ‘ प्रदेश सरकार लॉकडाऊन दौरान के ४ महिनेके २०० यूनिट बिलजी बिल माफरो’ ये मांग लेकर आज दि.३ जून को प्रदेशव्यपि आंदोलन किया गया*। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी की स्तानीय इकाई ने ईमेल द्वारा व राज्य के शिथिल हुवे लॉकडॉउन इलाको में मा. जिलाधिकारी (Collector) अथवा मा. तहसीलदारो को निवेदन देकर प्रदेश के महाविकास गड़बंन्धन सरकार को ये मांग पोहोचाई गई ।
इसी तराह मा. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे व राज्य के मा. ऊर्जा मंत्री श्री नितिन राउत को ईमेल द्वारा निवेदन दिए गए। इसीके साथ मा. मुख्यमंत्री और मा. ऊर्जा मंत्री मोहोदय को इस संकट तथा बिजली माफी के मांग की पार्श्वभूमी से अवगत करायागया, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यस्तरीय शिष्टमंडल के साथ मिलने का समय मांगा गया। कोरोना संकट के साथ ‘निसर्ग चक्रवात’ से राज्य के जनता की मुश्किले बढ़नेकी आशंका बढ़गई है, इस कारण आम आदमी पार्टी की मांग को ठोस आधार मिला है। आज के आंदोलन में विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई व कोंकण विभागोमे आम लोगोका उत्साहपूर्ण समर्थन व सहभाग मिला है। नागपुर विभाग के काटोल, पारशिवनी, रामटेक व हिंगना ये तहसील में मा. तहासिलदारोको निवेदन दिए गए। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुये।
राज्य के सारे भागोसे किसान, श्रमिक, रिक्षा चालक, घरकामगार महिला, विद्यार्थी, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय सर्व सामान्य आम लोगोने बिजली माफी की मांग के समर्थन में वीडियो बनाये। ये सब बिजली ग्राहकोके वीडियो म्यासेज आम आदमी पार्टी व आम लोगो द्वारा सोशल मीडिया पे प्रकाशित कर राज्य सरकार तक पोहोचाये गए। *सोशल मिडियाद्वारा व्हिडीओ प्रकाशित कर #वीजबिल_माफ_करा ये हॅशटॅग सर्वत्र चलाया गया.* इसे लोगोका उत्साह पूर्ण समर्थन व साथ मिला। यह क्याम्पैन टॉप ५ सोशल मीडिया ट्रेंड में राहा।
आप सभी को जानकारी है कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार पिछले दो साल से २०० यूनिट बिजली मुफ्त देती है। आज देश मे सबसे महेंगी बिजली महाराष्ट्र में है, इसी के साथ महाराष्ट्र देश के कोरोना हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है। इस परिस्तिति मे दिल्ली सरकार के कामोका बोध लेतेहुये राज्य की महाविकास गड़बंधन सरकारने कम से कम ४ महीने का २०० यूनिट बिजली बिल माफ करना चाहिए।आम आदमी को इस कोविड़-१९ कि मुश्किल घड़ी में दिलासा व सहारा देनेकेलिये ये २०० यूनिट बिजली की मांग को समय रेहेते राज्य सरकार ने मानलेना चाहिए। हमे विश्वास है कि मा. मुख्यमंत्री व मा. ऊर्जा मंत्री इस मांग पे सकारात्मक विचार करेंगे।
