-वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवालानुसार विकास दर ६.८ टक्केपर्यंत घसरणार असून, दुसरीकडे महसुली तूट व कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत नव्या घोषणांसाठी पैसा कसा उभारणार? हे अस्पष्ट आहे. ६.८ टक्के विकासदराने १ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे शिदे फडणवीस सरकारचे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. असे मा.श्री. राजेंद्र मुळक, माजी अर्थ राज्यमंत्री तथा अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटी यांनी म्हटले.
– अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबद्ल एक शब्दही नाही. पीकविमा हप्ता सरकारने भरला काय किंवा शेतकऱ्याने भरला काय, शेतकऱ्याच्या हातात नुकसान भरपाईपोटी काय मिळते हे दरवर्षी पाहतच आहोत. हा जनतेचा पैसा वीमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न आहे. धानाला जाहीर केलेली हेक्टरी १५ हजार रुपयांची मदत कमी आहे. मविआ सरकारने धानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस दिला होता तो बंद करुन या सरकारने हेक्टरी १५ हजार रुपये जाहीर केल्याने शेतकऱ्याचे क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे राजेंद्र मुळक (माजी अर्थ राज्यमंत्री) म्हणाले.
Gold Rate
Feb 11th, 2026 - Time 11.45Hrs
-शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शन देण्याची घोषणा केली पण विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः वीजबिल माफीची गरज विषद केली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र ते त्याबाबत काहीही बोललेले नाहीत. जुन्या पेन्शन योजनेसारख्या ज्वलंत विषयावरही त्यांनी मौन बाळगले.
– महाराष्ट्रातील उद्योग केंद्राच्या आशीर्वादाने इतर राज्यांमध्ये पळवले जात आहे. त्या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठी, उद्योग वाढ आणि विकासासाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात दिसली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महागाई, बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर काहीही प्रभावी उपाययोजना दिसून येत नाहीत. असे राजेंद्र मुळक (माजी अर्थ राज्यमंत्री) म्हणाले.
