नागपूर : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कॅसिनो, घोडदौड आणि लॉटरी यांना २८ टक्के वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) कराच्या कक्षेत आणण्याचे दुरुस्ती विधेयक मांडले.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला येणार असून कनिष्ठ सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर ते विधान परिषदेकडे पाठवले जाणार आहे. नवीनतम गाणी ऐका, फक्त JioSaavn.com वर वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की या सेवांची एकूण उलाढाल हजारो कोटी रुपयांची आहे आणि त्यावर कर लादून राज्याला नक्कीच फायदा होईल.
यासोबतच चीटफंड घोटाळ्यातील खटल्यांना गती देणे, शेतकऱ्यांना बोगस बी-बियाण्यांमुळे झालेली नुकसानी भरपाई देण्यासह नऊ विधेयके मांडण्यात आली.
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली सात, विधानसभेत प्रलंबित दोन आणि विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले एक अशी दहा विधेयके या अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तर, तीन अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर मांडली जाणार आहेत. त्याबरोबरच प्रलंबित चिटफंड अपिलांची संख्या, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारला असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
