पुणे: राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याबाबत केलेला कायदा वैध आहे. ते आरक्षण रद्द झाल्यासंदर्भात सोशल मीडियावर आज व्हायरल होऊ लागलेले वृत्त ही अफवा असून, त्यावर कोणीही विश्‍वास ठेऊ नये,” असा खुलासा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी ई सकाळशी बोलताना मंगळवारी केला.
काय म्हणाले कोंढरे?
व्हायरल झालेल्या वृत्ताविषयी माहिती देताना कोंढरे म्हणाले, ‘आरक्षणानुसार 2014 मध्ये नोकरी देण्यात आलेल्या काही प्रकरणात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यासंदर्भात काही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने 2018 मध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा केला. तो वैध आहे. या कायद्यानुसार, पूर्वी दिलेल्या काही नोकऱ्यांनाही संरक्षण दिले होते. त्यासंदर्भातील वाद न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, राज्यसरकारने 2018 मध्ये केलेला आरक्षणाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजीत मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वैध ठरविलेला आहे. त्यामुळे नागरीकांनी कोणत्याही अफवेवर विश्‍वास ठेऊ नये.’
काय आहे पार्श्वभूमी?
सोशल मीडियावर कालपासून एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण कोर्टाने रद्द ठरविल्याचे सांगण्यात आले आहे. ऐन निवडणुकीत हा व्हिडिओ व्हायरल होत असताना, त्यात भाजप-शिवसेना सरकारवर टीकाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्हिडिओची सत्यता पडताळून घेण्याचा प्रयत्न ई-सकाळने केला. त्यामुळए कोंढरे यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
