मुख्यमंत्र्यांंचा निर्णय, पालकमंत्र्यांचे प्रयत्न
-कुही, हिंगणा, कामठी, सावनेर, उमरेड, नागपूर
तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश
नागपूर: जिल्ह्यातील 14 मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान 8.81 कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले असून त्यापैकी 90 लक्ष रुपये या ग्रामपंचायतींना तातडीने वितरित करण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून हे विशेष अनुदान देण्यात येत असून जिल्हाधिकार्यांनी या संबंधीचे आदेश काढले आहेत.
Gold Rate
03 Feb 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला असून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी प्रयत्न केले. या निर्णयामुळे मोठ्या ग्रामपंचायतींना गावांमध्ये अधिक नागरी सुविधा नागरिकांना पुरविता येणार आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या मागणीच्या 90 टक्के निधी शासनातर्फे देण्यात येतो, तर 10 टक्के निधी ग्रामपंचायतीला विकास कामांमध्ये टाकावा लागतो.
मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये कुही तालुक्यातील वेलतूर ग्रामपंचायतीने नागरी सुविधांसाठी 5 कोटींचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले होते. यापैकी 4.5 कोटींना मंजुरी मिळाली आहे. हिंगणा तालुक्यात डिगडोह ग्रामपंचायतीने 5 कोटींचे प्रस्ताव सादर केले होते. या ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. कामठी तालुक्यात येरखेडा ग्रामपंचायतीची 20 कोटींची मागणी होती. या ग्रामपंचायतीला 18 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. वडोदा ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. बिडगाव ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. भिलगाव ग्रामपंचायतीलाही 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले.
सावनेर तालुक्यात पाटणसावंगी ग्रामपंचायतीलाही 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. चिचोली ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. उमरेड तालुक्यात सिर्सी ग्रामपंचायतीला 67 लक्ष 50 हजार मंजूर करण्यात आले.
वायगाव ग्रामपंचायतीला 4.5 कोट मंजूर करण्यात आले. बेला ग्रामपंचातीलाही 4.5 कोटी मंजूर करण्यात आले. नागपूर तालुक्यात बहादुरा ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी, बेसा ग्रामपंचायतीला 4.5 कोटी आणि कोराडी ग्रामपंचायतीला 50 लाख 40 हजार रुपये नवीन कामांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी काही रक्कम प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात येत आहे. या निधीतून सिमेंट रस्ते, नाली बांधकाम, भूमिगत रस्ते, रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण, पेवर ब्लॉक ही कामे करण्यात येणार आहेत.
या अनुदानातून घेण्यात येणारे काम संभाव्य सिंचन प्रकल्प, रस्ते, विशेष आर्थिक क्षेत्र या प्रकल्पाखाली जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अनधिकृत, वादग्रस्त जागेवर कामे करता येणार नाहीत. शासकीय विभागांच्या नियमांचे पालन कामे करताना करावे लागणार आहे. जि.प.च्या अधीन असलेल्या रस्त्यांसाठी जि.प.चे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
