औरंगाबाद: भाजप शिवसेना सरकारच्या चार वर्षाच्या काळात राज्याची दुरावस्था झाली आहे. सरकारच्या कामगिरीवर राज्यातला एकही घटक समाधानी नाही. राज्यातल्या भाजप शिवसेना सरकारची चार वर्ष जनतेच्या ‘फसवणुकीची चार वर्ष’ आहेत अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
औरंगाबाद येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना खा. चव्हाण यांनी भाजप शिवसेना सरकारच्या चुकाच्या धोरणाचा पंचनामा केला. भाजप शिवसेनेच्या चार वर्षाच्या सत्ताकाळात झालेली दुरावस्था दाखवणारी ध्वनीचित्रफित महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेच्या सोशल मिडीया विभागाने तयार केली आहे त्याचे प्रकाशन खा. अशोक चव्हाण व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हस्ते करण्यात आले. निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत “मेरे अच्छे दिन कब आयेंगे” असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाने ध्वनीचित्रफितीच्या माध्यमातून सरकारला विचारला आहे त्या ध्वनीचित्रफितीचे प्रकाशन मल्लिकार्जुन खर्गे व खा. अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.
Gold Rate
20 May 2025
भाजप शिवसेना सरकारचा अंतिम काळ आता सुरु झाला असून जनताच या सरकारची शेवटची घंटा काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहून वाजवेल असा विश्वास व्यक्त करून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घंटा वाजवून या सरकारच्या अंताची सुरुवात झाली आहे असे प्रतिकात्मक स्वरूपात घोषीत केले. हा घनघोर संघर्षाचा बिगूल आहे. काँग्रेसने सुरु केलेली लढाई जनतेची असून काँग्रेस ही लढाई जिंकेल असा निर्वाळा खा. अशोक चव्हाण यांनी दिला .
राज्य सरकारने चौथ्या वर्षपूर्तीनिमित्त ४५ पानांचा चार वर्षात केलेल्या कामाचा अतिरंजीत गोषवारा पाठवला आहे. यातील सरकारच्या खोट्या दाव्यांचा पंचनामा करून प्रदेश कमिटीतर्फे सरकारचा खोटेपणा उघड पाडणारे चोख प्रत्युत्तर जाहीर करण्यात आले. यावेळी बोलताना खा. अशोक चव्हाण यांनी प्रदेश काँग्रेसच्या सोशल मिडीया टीमचे अभिनंदन केले.
या पत्रकारपरिषेदत खा. अशोक चव्हाण यांनी भाजप शिवसेना सरकारच्या गेल्या चार वर्षाच्या गैरकारभाराचा पंचनामा केला यावेळी त्यांनी मांडेलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे –
सरकारने राज्यात १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. मात्र दुष्काळ जाहीर करताना गंभीर व मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ अशी वर्गवारी केली आहे. ही दुष्काळाची नवी परिभाषा सरकारने कुठून आणली असा प्रश्न खा. अशोक चव्हाण यांनी सरकारला विचारला. पहिल्या कळीमध्ये राज्यात २०१ तालुक्यातील २० हजार गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे असे चित्र होते. राज्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती जाहीर करताना १८० तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली. आता मात्र फक्त १५१ तालुक्यातच दुष्काळ जाहीर केला आहे. बाकीच्या तालुक्यांवर हा अन्याय का?
फक्त दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही तर दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ कराव्या लागतील त्यासाठी निधीची तरतूद करावी. चारा छावण्या सुरु कराव्यात. शासकीय वसुली थांबवावी. वीजबिल माफ करावे. मागणीप्रमाणे टँकर सुरु करावेत. विद्यार्थ्यांची फी व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. या सरकारचा मागील अनुभव चांगला नाही हे फक्त घोषणा करतात अंमलबजावणी नाही. दुष्काळी जनतेला मदत मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सरकारवर दबाव कायम ठेवेल असे खा. चव्हाण म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्या – राज्यात १६००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांची मुलेही फी भरता येत नाही वा अन्य कारणांमुळे आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांचे नाव लिहून आता शेतकरी आत्महत्या करु लागले आहेत.
मंत्रालयाचे आत्महत्यालय झाले आहे. मंत्रालयात जाळ्या बसविण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शेतक-यांच्या नाही तर विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. शेतक-यांना 1 रूपया, 2 रूपये, 3 रूपये अशी रक्कम मिळाली आहेत तर कंपन्या हजारो कोटी कमावत आहेत.
शेतकऱ्यांना मदत नाही –
बोंडअळीसहित, गारपीटीची मदत नाही. नुकसानीचे पंचनामे करताना शेतकर्‍यांच्या गळ्यात गुन्हेगाराप्रमाणे पाट्या घालून फोटो काढण्यात आले.
शेतमाल हमीभाव : राज्यात ४ वर्षात एकाही उत्पादनाला हमीभाव मिळालेला नाही . सरकारने केलेली खरेदी ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. गतवर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. कमी भावामुळे शेतकऱ्यांचे चार वर्षात लाखो कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे.
दीड पट हमीभाव-
दीड पट हमीभावाचे आश्वासन जुमला ठरला आहे. गेल्या ४ वर्षात या सरकारने हमीभाव केवळ २ ते ३ टक्क्यांनी वाढवला जो काँग्रेसच्या कार्यकाळात प्रतिवर्षी १४ टक्क्याने वाढत होता . आता जाहीर केलेला हमीभावही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीवर आधारीत आहे हे सरकारचे म्हणणे ही शेतक-यांची फसवणूक आहे.
कर्जमाफी : मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस पक्ष, इतर विरोधी पक्ष व शेतकऱ्यांच्या दबावाखाली जाहीर केली गेली. देशातील सर्वात मोठी असे मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्याप्रमाणे ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती . परंतु सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार आता ४७.३९ लाख शेतकऱ्यांकरिता २१ हजार ५०० कोटी रुपये दिले गेले असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ जवळपास ५० % शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यातही बँकांना दिलेली रक्कम ही केवळ जवळपास १६ हजार कोटी आहे , २१ हजार ५०० कोटी नव्हे! सरकार खोटे बोलत आहे.
२००९ साली काँग्रेस सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा ६७ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता.
नवीन कर्जवाटप-
गेले तीन वर्षे बँकातर्फे नवीन पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्टाच्या ३५ ते ४५% पीककर्ज वाटप होत आहे. सरकारच शेतकऱ्यांना सावकाराकडे पाठवत आहे असे दिसते. पीककर्ज देण्याकरिता बँक अधिकारी व सावकारांकडून शेतकऱ्यांच्या आयाबहिणींच्या अब्रूची मागणी केली जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
दुग्ध उत्पादन :- दूध दरवाढीसाठी शेतक-यांनी रस्त्यावर दूध ओतले. दुधाला ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली पण ते शेतक-यांपर्यंत अद्याप पोहोचले नाही.
सिंचन : गेल्या ४ वर्षात जवळपास ६४ हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. परंतु, नुकतेच राज्याला भेट दिलेल्या वित्त आयोगाने राज्यात सिंचन क्षमता वाढलेली नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा फार मोठा सिंचन घोटाळा आहे हे स्पष्ट आहे.
जलयुक्त शिवार: जलयुक्त शिवार हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. 7 हजार कोटी रूपये खर्च करून भूजल पतळीत घट झाली आहे.
मराठवाडा पाणी पुरवठा प्रकल्प –
1) कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाबाबत काहीच कारवाई नाही
2) मराठवाडा वॉटर ग्रीडबाबत अद्याप अभ्यास सुरु आहे. हा प्रकल्प कधी मार्गी लागेल हे सांगता येणार नाही.
सहकार – संपूर्ण सहकार क्षेत्र उध्वस्त करण्याचा डाव. सहकारी संस्थावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मागच्या दाराने माणसे नेमली जात आहेत. चौकश्या लावून त्रास देणे सुरु आहे.
भाजप शिवसेना सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या काळात राज्यात 80 हजार बालमृत्यू व माता मृत्यू झाले आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदुमील येथील स्मारक आणि अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे भूमिपूजन केले पण अद्याप काम सुरु नाही. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी स्वतःच शिव स्मारकाच्या कंत्राटामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या मुखात शिवाजी महाराज व मनात छिंदम आहे हे स्पष्ट आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती – राज्यावरील एकूण कर्जभार हा ५ लाख कोटी पेक्षा अधिक झालेला आहे. 2013-14 पर्यंत राज्यावर जवळपास 2 लक्ष 69 हजार 3455 कोटी रूपयांचे कर्ज होते. राज्य स्थापनेपासून 54 वर्षात एवढे कर्ज सरकारने घेतले होते. परंतु केवळ चार वर्षात या सरकारने दुप्पट कर्ज घेतले. राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत नाही. हे इंधनावर अतिरिक्त करभार टाकून जनतेचे कंबरडे मोडणा-या सरकारचे अपयशच आहे.
लोडशेडिंग : राज्यात लोडशेडिंग संपली नाही उलट वाढली आहे. निवडणुका असलेल्या राज्यांना कोळसा दिल्याने महाराष्ट्र अंधारात आहे.
कायदा व सुव्यवस्था :-
सलग तिसऱ्या वर्षी एनसीआरपीच्या अहवालानुसार, महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्र तिस-या क्रमांकावर आहे. राज्यात प्रत्येक तासाला महिला अत्याचाराची एक घटना घडत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शहर नागपूर क्राईम कॅपीटल झाले आहे.
कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांना संरक्षण व विरोधकांना नक्षलवादी ठरवणे
राज्यभरामध्ये अतिरेकी कारवाया करणा-या सनातन संस्थेशी संबंधित अनेक जणांना रंगेहात पकडले असतानाही सनातन संस्था आणि त्यांच्या प्रमुखांवर अद्याप कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. नालासोपारा बॉम्ब साठा प्रकरणात संभाजी भिडेच्या शिवप्रतिष्ठानशी संबंधित लोकांना अटक करण्यात आली आहे. पण दहशतवाद विरोधी पथकाने अद्याप संभाजी भिडेची साधी चौकशीही केली नाही. तसेच सनातन संसथेच्या साधकांना अटक करण्यात आल्यानंतरही सनातनच्या जयंत आठवलेंचा साधा जबाबही पोलिसांनी घेतला नाही. तर दुसरीकडे सरकारविरोधा बोलणा-यांना नक्षलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
मेक इन इंडिया :-
मेक इन इंडियाच्या माध्यमांतून 8 लाख चार हजार 897 गुंतवणुक आली व या माध्यमातून साडे तीस लाख लोकांना रोजगार मिळेल असे जाहीर करण्यात आले. आतापर्यंत फक्त 194 प्रस्ताव व 74.386 कोटी रुपये गुंतवणूक आल्याचे शासनाने स्वतःच मान्य केले आहे. यातून मेक इन इंडिया ही इव्हेंट सरकारची हवाबाजी होती हे दिसून आले.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ : मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ च्या माध्यमातून राज्यात एकूण १२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल व 25 लाख रोजगार मिळतील असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत फक्त १८३४ कोटी रुपयांची गुतंवणूक झाली.
देशांतर्गत खासगी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरातच्या तुलनेत पिछाडीवर गेला आहे. राज्यातील गुंतवणुकीची सद्यस्थिती काय? किती रोजगार मिळाले? याची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी.
इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)- मध्ये महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर फेकला गेला. भाजप शिवसेनेने राज्याचे तीन तेरा वाजवले. या सरकारच्या काळात एकही महत्त्वाचा प्रकल्प DMIC (दिल्ली मुंबई औद्योगीक कॉरिडॉर) मध्ये आला नाही. मुंबई येथे प्रस्तावित जागतिक वित्तीय केंद्र सरकारने गुजरातला नेले तसेच अनेक प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यासमोर गुजरातला पळवले.
बेरोजगारी –
महाराष्ट्रात बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे .महाराष्ट्रात यंदा झालेली व्यावसायिक कराच्या संकलनातील घट ही वाढत्या बेरोजगारीचे निदर्शक आहे.
आरक्षण :
काँग्रेस सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते.भाजप सरकारने या आरक्षणाचे संरक्षण केले नाही. सरकारला एक प्रतिज्ञापत्र द्यायला १७ महिने लागले. आरक्षणाचा प्रश्न मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवल्यावर सरकारने साधे एक पत्र पाठवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. मराठा समाजाचे आंदोलन तीव्र झाल्यावर आयोगाकडे जाण्याचे नाटक सरकारकडून गेले . मुस्लीम आरक्षणाला तर उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे, पण सरकार जाणिवपूर्वक मुस्लीम समाजाला आरक्षण देत नाही. भाजपची सत्ता आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्याला आता चार वर्ष झाली पण धनगर आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही. भाजपची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे त्यामुळेच भाजप सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहे.
महागाई –
देशातील सर्वात महाग पेट्रोल डिझेल महाराष्ट्रातील लोकांना घ्यावे लागते. पेट्रोलवर लावलेला दुष्काळाचा सेस आज दुष्काळ संपून तीन वर्षे झाली तरी आजही महाराष्ट्र सरकार वसूल करत आहे. महामार्गांवरील दारूची दुकाने बंद झाली म्हणून पेट्रोलवर सेस लावला होता तो दारू दुकाने परत सुरू झाला तरी वसुल केला जात आहे. जनतेची लूट सुरु आहे.
भ्रष्टाचार –
सध्या महाराष्ट्राला ‘पारदर्शक’ भ्रष्टाचाराने पोखरून टाकले आहे. शेताच्या बांधापासून मंत्रालयातील दारापर्यंत हा पारदर्शक भ्रष्टाचार थैमान घालतो आहे. चार वर्षात यांच्या कारभाराचा चिखल महाराष्ट्राला स्पष्ट दिसू लागला आहे. रोज नवीन थापा, खोट बोल पण रेटून बोल ही ‘गोबेल्स नीती’ इतकीच यांच्या कारभाराची ओळख बनली आहे. सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यापासून भाजपा-शिवसेनेच्या खासदार, आमदारांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे महाराष्ट्राची जनता अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. काँग्रेसने पुराव्यानिशी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली. माध्यमे, लोकायुक्तांपासून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आवाज उठविला. कारवाईची मागणी केली. पण, पारदर्शक कारभाराचा टेंभा मिरविणाºया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र भ्रष्ट मंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याची अजब योजनाच राबविली.
पीक उत्पादन : राज्यामध्ये या सरकारतर्फे पीक उत्पादनामध्ये वाढ झाली हे दाखवण्याकरिता खोटी आकडेवारी दाखवण्यात आलेली आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या कालावधीत जाणीवपूर्वक कमी उत्पादन झालं असा खोटा दावा करण्यात आलेला आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार 2013-14 ला राज्यात 137.91 लाख मेट्रिक टन एवढं उत्पादन झालं होतं असे सांगण्यात आले. परंतु वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. 2013-14 ला राज्यात कृषि आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितींनुसार एकूण 193.26 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते.
त्यातच 2014-15 ते 17-18 या चार आर्थिक वर्षात राज्यात एकूण 640.55 मेट्रिक टन लाख उत्पादन झाले. व त्याचीच तुलना काँग्रेसच्या शेवटच्या चार वर्षात केली तर 2010-11 ते 2013-14 या काळात 734.52 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते.
या पत्रकारपरिषदेला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, नसीम खान, अब्दुल सत्तार, प्रदेश काँग्रेस सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, काँग्रेसच्या अनुसुचित जाती विभागाचे अध्यक्ष व प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे माजी आ. कल्याण काळे उपस्थित होते.
