नागपूर: डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती परिसरात रस्ते व सुरक्षा भिंत बांधकामाकरिता जवळपास दीड कोटी रुपये देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रतिवादी म्हणून नाव वगळण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. न्यायालयाने स्मारक समितीलाही प्रतिवादी करून नोटीस बजावली व उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले.
महापालिका, राज्य व केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. संघाचे मुख्यालय नागपुरात आहे. त्यांच्या अखत्यारितील रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरातील अंतर्गत रस्ते आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी महापालिका स्थायी समितीने एक कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले. यावर आक्षेप घेत नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार, संघ नोंदणीकृत नाही. शिवाय महापालिकेच्या नियमानुसार जनतेच्या पैसा हा विकास कामांवरच खर्च केला जावा असा नियम आहे, परंतु महापालिका प्रशासनाने नियम डावलून नगरसेवकांचा विरोध असतानाही नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेच्या अंतर्गत विकासाकरिता निधी मंजूर केला.
Gold Rate
19 dec 2025
हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करून प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मून यांनी दाखल केली. या याचिकेवर प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सरसंघचालकांचे नाव वगळून सरसहकार्यवाह (महासचिव) यांना प्रतिवादी केले होते. त्यानंतर सरसहकार्यवाह भयाजी जोशी यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संघ आणि डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती वेगवेगळे असल्याचे सांगितले. दोन्ही संस्थांच्या कार्यकारिणी वेगवेगळया असून स्मारक समिती ही स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्था आहे. शिवाय मून हे राजकीय हित साध्य करून घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक संघाच्या विरुद्ध वेगवेगळे अर्ज व याचिका दाखल करीत असतात. त्यामुळे मून यांना दंड ठोठावून प्रतिवादीमधून संघाचे नाव वगळण्यात यावे, अशी विनंती केली.
या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने संघाची विनंती अमान्य केली. तसेच स्मारक समितीला प्रतिवादी करून नोटीस बजावली. तशी सुधारणा याचिकाकर्त्यांना तीन दिवसांत करायला सांगितले आहे. या याचिकेवर आता दोन आठवडय़ानंतर सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अश्विन इंगोले आणि संघातर्फे अॅड. ए. एम. घारे यांनी बाजू मांडली.
