नागपूर: कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानचा तीर्थस्थळ विकास कामांचा आढावा जिल्हास्तरीय समितीने आज घेतला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला खा. कृपाल तुमाने, एनएमआयडीएचे आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे उपस्थित होते.
या आढाव्यातील मंजूर कामांमध्ये आवार भिंत बांधकाम, व्यापारी संकुलाचे बांधकाम, बस स्थानकाचे बांधकाम, भक्तनिवास बांधकाम, पर्यटक स्वागत केंद्र, पुजारी निवासचे बांधकाम, एमईपीची कामे, रस्ते, नाली आदींच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. तीर्थस्थळ विकास कामांचा मूळ प्रशासकीय मान्यता 185.38 कोटींची असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता 164.38 कोटींची आहे.
पुजारी निवास व ज्योती भवन इमारतीच्या बांधकामाची अंदाजपत्रकीय किमत 2659.24 लक्ष रुपये असून पुजारी निवास व ज्योतिभवनच्या बांधकाम प्रगतीत आहे. मुख्य मंदिर आणि बाजूचा परिसर भोसलेकालीन वास्तुकला करण्याच्या दृष्टीने या परिसरातील विविध प्रस्तावित सुधारित बांधकामाचे सादरीकरण नुकतेच करण्यात आले असून त्यात पुजारी निवास, हवनकुंड, प्रसादालय, संस्थान कार्यालय आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
Gold Rate
23 July 2025
व्यापारी संकुल बांधकामात बदल करण्यात आला असून त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत 2266.97 लक्ष आहे. या कामांमध्ये 4 इमारत कामांचा समावेश आहे. बांधकाम आराखड्यात बदल करण्यात आला असून या बदलाला समितीने मंजुरी दिली. त्यानुसार काम सुरु आहे. भक्त निवास इमारत बांधकामात बदल करून या कामात 4 कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. भक्तनिवास इमारत बांधकामात बदल करण्यास समितीने मंजुरी दिली आहे. सदर बांधकामाच्या आराखड्यात बदल करण्यात आला असून या बदलानुसार काम सुरु आहे. बसस्टॉप बांधकामातील बदलासही समितीने मंजुरी दिली. पर्यटक स्वागत इमारत बांधकामात बदल करून त्यात 3 डी, 4 डी, 5 डी आणि 7 डी केंद्र बांधकामाचा अतिरिक्त कामाचा समावेश करावयाचा आहे. त्यामुळे या बांधकामाचे नकाश नव्याने तयार करण्यात आले आहेत. सर्व बांधकामे मंजूर निधीअंतर्गतच करण्यात येत आहे.
शासन निर्णयानुसार मंजूर स्वयंपाकाचे शेड, निवारा केंद्र व खुल्या रंगमंचाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या सर्व बदलांमुळे अभिन्यास नकाशात बदल करावे लागणार आहेत. या बदलाला समितीने मंजुरी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी नगर विकास विभागाच्या 14 एप्रिल 2017 च्या अधिसूचनेनुसार 35,304.93 चौ. मी. बांधकामास पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे.
