Representational pic
मुंबई/नागपूर: राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व पाणीपुरवठा योजना व लघुजल योजना सौर ऊर्जेवर घेण्यात येत असताना ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा अन्य शासकीय संस्थेकडून या योजनेसाठी मिळालेला निधी, तसेच सौर कृषी पंपांसाठी मिळालेला निधी येत्या 31 मार्च 2018 पर्यंत कोणत्याही स्थितीत खर्च करावा, अन्यथा निधी खर्च न करणार्या अधिकार्यावर कारवाई करण्याचा इशारा ऊर्जामंत्राी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
नुकतीच मुंबईतील प्रकाशगड येथे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ची 89 वी नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी वरील निर्देश दिलेत. या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महाव्यवस्थापक पुरुषोत्तम जाधव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत उपस्थित झालेल्या दहा विषयांवर चर्चा होऊन योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महाऊर्जाकडे स्वत:च्या मालकीची 200 एकर जागा असून ही जागा सोलरच्या योजनांसाठी महावितरणला देण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. या जागांचे रेडिरकनरनुसार 15 टक्के भाडे महाऊर्जाला देण्यास महावितरणने मंजुरी दिली.
Gold Rate
15 july 2025
राज्यातील शासकीय शिक्षण संस्था, व्यवसाय शिक्षण संस्था, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांवर रुपटॉप सोलर आस्थापित करण्याची सूचना याप्रसंगी करण्यात आली. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व लघुजल पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी येत्या 7 दिवसात निविदा काढून 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करून 31 मार्च 2018 पूर्वी सर्व कामे करून निधी खर्च करण्याचे निर्देशही ऊर्जामंत्र्यांनी याप्रसंगी दिले.
ग्रामीण भागात ज्या गावांमध्ये, गावातील कुटुंबांकडे वीज कनेक्शन नाही, त्यांना सोलरची वीज उपलब्ध करून द्या. यासाठी ग्रामपंचायतींकडून वीज कनेक्शन नसलेल्या गावांची यादी मागवा. रुफ टॉप सोलर योजना राबविताना नोंदणीसाठी महाऊर्जाकडे 1800 अर्ज आले आहेत. एकूण 40 मेगावॉट सौर ऊर्जा यातून निर्माण होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या व नगर परिषदांच्या सर्व शाळा सौर ऊर्जेवर आणण्याच्या दृष्टीने लवकर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली.
तसेच सौर ऊर्जेच्या योजना राबविण्यासाठी ज्या जिल्हा परिषदांना पैसे देण्यात आले. पण जिल्हा परिषदांनी तो निधी खर्च न केल्याचे आढळले, त्या जिल्हा परिषदांकडून निधी परत घेण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
