मुंबई: उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी न स्विकारल्यामुळे सरकारने नैतिकता धाब्यावर बसवली आहे हे स्पष्ट झाले असून एकनाथ खडसे यांना एक न्याय आणि इतरांना दुसरा न्याय असे वेगवेगळे मापदंड ठेवून मुख्यमंत्र्यांची भ्रष्टाचाराविरोधातली भूमिका ही राजकीय संधीसाधूपणाची आहे अशी खरमरीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, वास्तविक सुभाष देसाई यांनी दिलेला राजीनामा हा शिवसेना पक्षाचा निर्णय होता. परंतु सदर राजीनामा घेतला असता तर मुख्यमंत्र्यांना प्रकाश मेहता यांचाही राजीनामा घ्यावा लागला असता म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी सदर राजीनामा स्वीकारलेला नाही. यातून या सरकारची भ्रष्टाचाराविरोधातली भूमिका राजकीय संधीसाधूपणाची आहे हे या राजीनाम्याच्या थोतांडातून स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेनेही सुभाष देसाई यांचा राजीनामा मागे घेऊन दोन्ही पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत आणि संपूर्ण सरकारच अनैतिकतेच्या पायावर उभे आहे हे सिध्द केले आहे. त्यातच एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ स्वीकारून केवळ राजकीय उट्टे काढले हे ही स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश मेहता यांची चौकशी सुरु होण्याआधीच कोणताही गैरप्रकार झाला नाही असे म्हणणे यातूनच सरकारची अप्रमाणिक भूमिका दिसून येते. अशा त-हेने भूमिका घेणे म्हणजे चोरी करताना रंगेहाथ पकडल्यांतर चोरी झालीच नाही, ऐवज शाबूत आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. हजारो कोटींच्या या घोटाळ्यामध्ये प्रकाश मेहता यांनी फाईलवरती मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे असा शेरा मारला होता. न्यायालयीन चौकशी झाली असती तर मुख्यमंत्र्यांचीही चौकशी करावी लागली असती परंतु लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी साळसूदपणे स्वतःला चौकशीतून वाचविण्यासाठी लोकायुक्तामार्फत चौकशी करण्याचे जाहीर केले. सुभाष देसाई यांच्या चौकशीबाबात जाणिवपूर्वक वेगळी भूमिका घेऊन सरकार चौकशीचा फक्त फार्स करू पहात आहे हे स्पष्ट होत आहे. दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा न घेता चौकशी प्रामाणिकपणे कशी होऊ शकेल ? हा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेस पक्ष दोन्ही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीवर ठाम असून त्यासाठीचा लढा सुरुच ठेवेल असे सावंत म्हणाले.
Gold Rate
18 Aug 2025
खोटी आश्वासने देणे आणि जनतेची फसवणूक करणे ही या सरकारची कार्यपध्दती झाली आहे. शेतक-यांसाठी पावसाळी अधिवेशनात हमीभाव कायदा आणू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते परंतु या अधिवेशनात हमीभाव कायदा न आणून या सरकारच्या शब्दाचीच हमी नाही हे स्पष्ट झाले आहे असा टोला सावंत यांनी लगावला.
