नागपूर : नागपूरमधील शहरी विकास प्रकल्प आता नागरिकांच्या संतापाचा विषय बनत आहे. २०२१ मध्ये झिरो माईल मेट्रो स्टेशनखाली ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाने उभारलेला फ्रीडम पार्क आता फक्त ४ वर्षांनी ध्वस्त केला जात आहे. या निर्णयाबाबत नागपूरकरांचा प्रश्न स्पष्ट आहे – “हे का?”
सरकारने लोहापुलपासून महाराजबागपर्यंत सुमारे १ किलोमीटर लांबीचा अंडरपास बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा अंदाजित खर्च १५० कोटी रुपये आहे. मात्र नागपूरमध्ये आधी बांधलेल्या अंडरपासमध्ये पावसाळ्यात जलभराव होतो, त्यामुळे या प्रकल्पाची वास्तविक गरज काय, हे देखील प्रश्नांकित आहे.
नागपूरच्या जागरूक नागरिकांनी बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर बेंच मध्ये प्रकल्पाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की संरक्षण भूभागावर (Defence Land) NOC मिळाले शिवाय काम सुरु होऊ शकत नाही, आणि हे अद्याप मिळालेले नाही. तसेच, प्रकल्पासाठी आवश्यक वैज्ञानिक अभ्यास किंवा पर्यावरणीय मंजुरी देखील घेतलेली नाही.
तरीही झिरो माईल क्षेत्रात अंडरपासचे काम सुरु असून फ्रीडम पार्कचे ध्वस्तिकरणही सुरु आहे. आधीच्या प्रकल्पांचे कंत्राटदार अजूनही आपली रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, अनेक मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.
पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अनुसया काळे यांनी यासंदर्भात ‘नागपूर टुडे’ शी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की,नागपूरमध्ये अनेक प्रकल्प फोल ठरत आहेत. करदात्यांचे पैसे वाया जात आहेत, मात्र शासनाकडे उत्तरदायित्व नाही. जर १५० कोटी रुपये खरोखर वापरणार असाल, तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी द्यायला हवे. अंडरपासमध्ये पाणी साचते, त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरित थांबवणे गरजेचे आहे.कारण आतापर्यंत नागपुरातील अनेक अंडरपास प्रकल्प फोल ठरले आहे.
नागपूरकर आता पाहत आहेत की हा महागडा विकास प्रकल्प शहराच्या भविष्यासाठी किती उपयुक्त ठरेल, आणि सरकार आपल्या निर्णयाबाबत नागरिकांना कितपत उत्तर देईल.