नागपूर : नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ‘द्वारका एक्स्प्रेसवे’च्या बांधकामावर करण्यात आलेल्या अवाढव्य खर्चावर महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. यानंतर काँग्रेसने गडकरीसह मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहे. या सर्व घडामोडींवर गडकरी यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
‘कॅग’ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना काही अधिकाऱ्यांनी योग्य माहिती पुरविली नसल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारच्या काही प्रकल्पांवर ‘कॅग’ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिल्ली व हरियाना राज्यांत उभारल्या जाणाऱ्या ‘द्वारका एक्स्प्रेसवे’च्या बांधकामाचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या महामार्ग उभारणीची मूळ किंमत १८.२० कोटी प्रतिकिलोमीटर असताना प्रत्यक्षात या महामार्गाच्या बांधकामावर २५१ कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्च झाल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे
१२ टक्क्यांनी खर्च कमी केला –
नितीन गडकरी म्हणाले की, हा २९ किमीचा महामार्ग आहे. यात ६ लेनचा बोगदा आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा २०६ कोटी प्रति किलोमीटर होत्या. या संपूर्ण प्रकल्पात आम्ही १२ टक्के खर्च कमी केला आहे. हा ५६३ किमीचा सिंगल लेन रस्ता आहे. माझे तुम्हाला आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आवाहन आहे की, एकदा तुम्ही यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध करून दाखवले की, तुम्ही सांगाल तेच करेन. मी प्रत्येक शिक्षेसाठी तयार आहे. या एक्स्प्रेस वेमध्ये तीन लेव्हल इंटरचेंज आहेत. यासाठी आम्हाला कॅगने प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
दरम्यान द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांसाठी सरासरी २०६.३९ कोटी प्रतिकिमी दराने निविदा काढल्या होत्या. परंतु १८१.९४ कोटी प्रति किमी या खूपच कमी दराने करारनामा अंतिम केला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांचा सरासरी बांधकाम खर्च अंदाजापेक्षा १२ टक्के कमी आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील ‘एलिव्हेटेड’ रस्ता म्हणून विकसित केलेला हा पहिला आठ पदरी रस्ता आहे.