नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (सेवा आणि कार्यकाळाच्या नियुक्तीच्या अटी) विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत सादर केले. या विधेयकावरूनही वाद पेटण्याची शक्यता आहे. त्रिसदस्यीय पॅनेलवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. या विधेयकानुसार आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समिती करेल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक कॅबिनेट मंत्रीही या समितीचे सदस्य असतील. नवीन विधेयकात सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यामुळे विरोधकांकडून याचा विरोध करण्यात येऊ शकतो.
वास्तविक पाहता यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान निवड प्रक्रिया नाकारली होती. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीही सीबीआय प्रमुखाच्या नियुक्तीप्रमाणेच केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
Gold Rate
27 June 2025
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, आता ही नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती करणार आहेत. आतापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करत होती. मात्र, संसदेने यावर कायदा करेपर्यंत विद्यमान व्यवस्था सुरूच राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
विधेयकात नवीन काय ?
– सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मार्चच्या निकालात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील कार्यकारी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी या नियुक्त्या राष्ट्रपतींनी सरकारच्या शिफारशीवरून केल्या होत्या.
– जर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात LoP नसेल तर लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला LoP मानले जाईल.
– कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक शोध समिती ज्यामध्ये सचिव पदापेक्षा कमी नसलेले दोन सदस्य आहेत ज्यांना निवडणुकीशी संबंधित बाबींचे ज्ञान आणि अनुभव आहे. निवड समितीकडून नियुक्तींसाठी पाच जणांचे पॅनेल तयार केले जाईल.
गुरुवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने असतील. CEC आणि EC च्या सेवा आणि आचरण नियंत्रित करणार्‍या सध्याच्या कायद्यानुसार, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे वेतन दिले जाते.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पगार दरमहा केवळ 2.50 लाख रुपये आहे, परंतु CEC आणि EC आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या नव्हे तर कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने आहेत. संसदेतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, CEC आणि EC यांना अग्रक्रमाच्या क्रमाने राज्यमंत्र्यांच्या खाली स्थान दिले जाईल.
– CEC आणि EC हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नसून कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचे असल्याने त्यांना नोकरशहा मानले जाऊ शकते. निवडणुकीच्या काळात ही अवघड परिस्थिती असू शकते.
– मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्तीच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) विधेयक, 2023 मध्ये एखाद्या व्यक्तीला CEC किंवा EC होण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता देखील जोडण्यात आली आहे.
– विधेयकानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती अशा व्यक्तींमधून केली जाईल ज्यांनी भारत सरकारच्या सचिव पदाच्या समतुल्य पदावर काम केले आहे किंवा ते धारण केले आहेत आणि ते सचोटीचे व्यक्ती असतील, ज्यांना व्यवस्थापनाचा अनुभव असेल. आणि निवडणुकांचे आयोजन. बद्दल माहिती असेल
विधेयकात असे नमूद केले आहे की CEC आणि EC ते पद ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा 65 वर्षे वयापर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते धारण करतील.
– जेथे निवडणूक आयुक्ताची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली जाते, त्यांचा कार्यकाळ एकूण सहा वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. सध्याचा कायदाही त्याच धर्तीवर आहे.
या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र राहणार नाहीत.
– सध्याच्या कायद्यात उमेदवारांची पात्रता, सीईसी आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी शोध समिती आणि निवड समितीची रचना यासंबंधीच्या तरतुदी नाहीत.
– मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केवळ रिक्त पदांमुळे किंवा निवड समितीच्या घटनेतील कोणत्याही दोषामुळे अवैध ठरणार नाही.
– निवडणूक आयोगाने व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी कार्यपद्धती बनवण्याची तरतूदही विधेयकात आहे.
CJI च्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याचा पॅनेलमध्ये समावेश
– या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती पॅनेलमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
– यामुळे सरकारला मतदान समिती सदस्यांच्या नियुक्तीवर अधिक नियंत्रण मिळेल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेले पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय पॅनेल असेल या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही महिन्यांनी हे विधेयक आले आहे. कायदा होईपर्यंत CEC आणि EC निवडेल. या आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय संसदेद्वारे केला जातो.
