नागपुर – आर. आर. पाटिल सुंदर ग्राम योजना के तहत जिला परिषद को दो साल बाद भी 1.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार नहीं मिला है। पुरस्कार विजेता गांव के सरपंच-सचिव जिला परिषद के पंचायत प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं.
गांवों के विकास का मूल्यांकन करने और उन्हें शहर में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए स्मार्ट विलेज योजना शुरू की गई थी। उसके बाद आर. आर. पाटिल सुन्दर ग्राम योजना का नाम दिया गया था। यह योजना जिले के 13 तहसीलों में लागू की गई है।
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29 July 2025
प्रत्येक तहसील से एक गांव का चयन कर 10 लाख रुपए और जिले के एक गांव को 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार जिला परिषद के पंचायत विभाग को 1.30 करोड़ रुपये की राशि नहीं मिली। प्रतियोगिता को स्वच्छता, प्रबंधन, जिम्मेदारी, अपरंपरागत ऊर्जा, पर्यावरण, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे 100 बिंदुओं के आधार पर अंकेक्षण किया गया है।
कोविड की वजह यह है कि सरकार ने जिला परिषद को फंड मुहैया नहीं कराया. पिछले कुछ दिनों में, नागपुर जिला परिषद और तीन से चार अन्य जिला परिषदों की पुरस्कार राशि सरकार से ठाणे जिला परिषद को हस्तांतरित की गई थी। पता चला है कि पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में RTGS के जरिए राशि भेजी जाएगी।
यह राशि वर्ष 2019-20 के लिए है। हालांकि, सरकार के पास वर्ष 2020-21 के पुरस्कार विजेता गांवों के पुरस्कार राशि बकाया है,जिसके लिए सरपंच-ग्राम सचिव चक्कर मार रहे हैं.
