– पिक विमा, रस्त्यांचे नुकसान, घरांचे नुकसान याचाही आढावा घेण्याचे निर्देश
नागपूर: गेल्या काही दिवसात नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी सोबतच संततधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे उभ्या पिकाचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी सूचना पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ना. सुनील केदार यांनी आज येथे केली.
Gold Rate
04 Feb 2026
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे, जिल्हाधिकारी विमला आर. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे, उपजिल्हाधिकारी मीनल कळसकर, कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर आदींसह विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने जिल्ह्यात पाऊस सुरू आहे. अतिवृष्टी सोबत काही भागात सतत पाऊसही सुरु आहे. त्यामुळे सोयाबीन सारखे कापणीला आलेले पीक देखील संकटात आले आहे. कापूस, तूर याचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. अतिपावसामुळे कापसाचे बोंड काळे पडत असून तुरीतून देखील पाण्याचा निचरा होत नसल्याने पिके धोक्यात आली आहे.त्यामुळे तातडीने पंचनामे सुरू करणे आवश्यक आहे. या सोबतच रस्त्याचे झालेले नुकसान, घरांचे झालेले नुकसान, याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीतूनच त्यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, यांच्याशी संवाद साधून नागपूर जिल्ह्यातील परिस्थितीची जाणीव करून दिली. सोबतच शासन स्तरावर पंचनामे करण्याबाबत निर्देश जारी करण्यात यावे, अशी सूचना देखील त्यांनी उभय मंत्र्यांना केली.
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर पंचनामे करण्याबाबतचे निर्देश जारी करावे. तसेच जिल्ह्यातील नुकसानाचा आढावा घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. शेतकऱ्यांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा भरलेला आहे. त्यामुळे या विमा कंपन्यांकडे मुदतीपूर्वी दावे दाखल झाले पाहिजेत. कोणत्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, गरज पडल्यास दावे दाखल करण्याच्या कामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊ. यासाठी प्रशासनाने एक पाऊल पुढे येण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी उपस्थित जिल्हा परिषदेचे बांधकाम अभियंते गणोरकर यांना जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या नुकसाना संदर्भातील आकडेवारी सादर करण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले. तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते निर्मितीमध्ये वेगवेगळ्या एजन्सीज काम करतात. त्यांच्यामध्ये ताळमेळ राहत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांची कामे अर्धवट राहिली आहेत.दर्जा सांभाळला जात नाही. याबाबत लक्ष वेधण्याचे त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
