Published On : Tue, Apr 3rd, 2018

९ विधी सहायकाची पदे भरण्याची कार्यवाही तात्काळ करणार – सभापती धर्मपाल मेश्राम


नागपूर: महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेल्या नव्या आकृतीबंधानुसार महानगरपालिकेत ९ विधी सहायकाची पदे भरण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. मंगळवारी (ता.३) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात आयोजित विधी समितीच्या आढावा बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी समिती उपसभापती संगीता गि-हे, सदस्या जयश्री वाडीभस्मे, सदस्य भुट्टो जुल्फेकार अहमद, महाअभियोक्ता व्यंकटेश कपले प्रामुख्याने उपस्थित होते.

विधी सहायक हे सुरूवातीला कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जात असत. महाराष्ट्र शासनाचा आकृतीबंध आल्याने नव्या कायमस्वरूपी ९ विधी सहायकांची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) महेश धामेचा यांनी दिली. ९ वाढीव पदे व पूर्वीची ३ अशा १२ विधी सहायक पदे महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेले आहे. त्याच्या नियुक्तीची कार्यवाही सुरू करावी, शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावात बदल झाल्यास त्याचा अहवाल मला सादर करावा, असे निर्देश सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

प्रारंभी विधी विभागासंबंधी संपूर्ण माहिती अभियोक्ता व्यंकटेश कपले यांनी दिली. विधी विभागामध्ये एक विधी अधिकारी व तीन सहायक विधी अधिकारी कार्यरत आहे. आवश्यक पडल्यास मनपाद्वारे अतिरिक्त वकिलांची मदत घेत असतो. त्यांना खटल्यानुसार त्यांचे मानधन त्यांना देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मनपाचे सध्यस्थितीत १४५३ प्रकरणे प्रलंबित आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे १३, उच्च न्यायालयाचे २७३, आणि उर्वरित जिल्हा न्यायालयाच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. यावर बोलताना सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी वकिलांचा प्रगती आढावा कसा आहे, याची चौकशी केली. त्यांचा प्रगती आढावा तपासण्यासाठी समीक्षा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समीक्षा समितीमध्ये आयुक्त, सत्तापक्ष नेते आणि तीन कायदे सल्लागार यांचा समावेश असावा, अशी सूचना देखील केली. कोणत्या वकीलांकडे कोणते व किती प्रकरणे प्रलंबित आहे, याचा अहवाल तपशीलासह मला आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश सभापती मेश्राम यांनी दिले.


विधी समितीचे काम संगणीकृत करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. नागरी सुविधा केंद्र (सीएफसी) च्या मदतीने विधी विभागाचे काम संगणीकृत करावे, गरज पडल्यास खासगी कंपनीची मदत घेण्यात यावी, असे निर्देश सभापती मेश्राम यांनी दिले.