नागपूर : नागपूर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याच्या नावाखाली नागरिकांना अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या ६५ स्मार्ट किऑस्कची आज अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. शहरातील एकही किऑस्क सध्या कार्यरत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नगरसेवक केतन विकास ठाकरे यांनी मागवलेल्या अधिकृत माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे. काही ठिकाणी मशीन चोरीला गेल्याचे, काही ठिकाणी भिक्षेकरी आश्रय घेत असल्याचे, तर काही ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा आणि इतर जनावरांचा वावर असल्याचे ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
नागरिकांना डिजिटल सुविधा देण्याचा उद्देश कागदावरच!
स्मार्ट किऑस्क म्हणजे नागरिकांना विविध शासकीय आणि नागरी सेवा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येणारे इलेक्ट्रॉनिक स्वयंसहाय्य केंद्र. अशा केंद्रांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या सेवा, शासकीय योजनांची माहिती, शहरातील महत्त्वाची ठिकाणे, डिजिटल नकाशे, नागरिकांसाठी आवश्यक सूचना आणि ऑनलाइन सेवांपर्यंत सुलभ प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना होती. मात्र, नागपुरातील किऑस्कमधून प्रत्यक्ष कोणत्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि किती नागरिकांनी त्यांचा लाभ घेतला, याचाही हिशेब प्रशासनाने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
६५ पैकी एकही किऑस्क सुरू नाही; खर्चाचा हिशेबही अस्पष्ट
नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSSCDCL) अर्थात नागपूर स्मार्ट सिटी कंपनीने २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, शहरात एकूण ६५ स्मार्ट किऑस्क बसविण्यात आले होते. मात्र, यापैकी एकही किऑस्क कार्यरत नाही.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ अर्थात महाआयटी (MahaIT) मार्फत करण्यात आली होती. सुरुवातीला मेसर्स एल अँड टी कंपनीकडे देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मेसर्स केल्ट्रॉन कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. असे असतानाही सर्व किऑस्क बंद पडल्याने संबंधित कंपन्या आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्मार्ट सिटीच्या व्यापक प्रकल्पासाठी एकूण ७६५ कोटी रुपयांचा निधी नियोजित करण्यात आला होता. मात्र, हा संपूर्ण निधी केवळ किऑस्कसाठी नव्हता. या ६५ किऑस्कच्या खरेदी, उभारणी आणि देखभाल-दुरुस्तीवर प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, याचा स्वतंत्र तपशील प्रशासनाने दिलेला नाही. महाआयटीकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही घटकनिहाय खर्चाची सविस्तर माहिती मिळाली नसल्याचे स्मार्ट सिटी प्रशासनाने आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक पैशांच्या अपव्ययाला जबाबदार कोण? : केतन ठाकरे
“स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागपूरकरांच्या पैशांची अक्षरशः उधळपट्टी करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुविधांसाठी उभारलेले किऑस्क आज भिक्षेकऱ्यांचे आश्रयस्थान आणि भटक्या जनावरांच्या वावराची ठिकाणे बनली आहेत. काही ठिकाणी मशीन चोरीला गेल्या, काही ठिकाणी संपूर्ण यंत्रणा बंद पडली. तरीही महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या मालमत्तेची अशी दुर्दशा होणे अत्यंत संतापजनक आहे. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे,” असे नगरसेवक केतन ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“या किऑस्कच्या खरेदीपासून देखभाल-दुरुस्तीपर्यंत झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सार्वजनिक झाला पाहिजे. मशीन चोरीला गेल्या असतील तर पोलिसांत तक्रारी दाखल झाल्या का? संबंधित कंपन्यांना किती रक्कम देण्यात आली? सर्व किऑस्क बंद असतानाही देखभाल-दुरुस्तीची देयके अदा करण्यात आली का? अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तपासणी केली होती का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत. कंत्राटदारांबरोबरच महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याची वसुली करण्यात यावी,” अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
बंद किऑस्क आता परिवहन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची तयारी
दरम्यान, बंद पडलेल्या किऑस्कचा पुनर्वापर करण्यासाठी १७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार हे किऑस्क नागपूर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
“स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर करणे आणि कंत्राटे देणे नव्हे. त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळाला पाहिजे. नागपूरकरांच्या पैशातून उभारलेली यंत्रणा भंगारात जात असेल, तर त्याला जबाबदार असलेल्यांना मोकळे सोडता कामा नये. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आर्थिक आणि तांत्रिक चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा हा विषय महानगरपालिकेच्या सभागृहात उपस्थित करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल,” असा इशाराही नगरसेवक केतन ठाकरे यांनी दिला आहे.




