नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. यादरम्यान नव्या नोकऱ्यांत तब्बल 60 टक्क्यांची घट झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. सत्तेत येण्यापूर्वी मोदी सरकारने दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचा दावा केला होता. नोकऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने लेबर आणि स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीने मोठे बदल केले होते. तरीही दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचा दावा फोल ठरला. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थाही सुस्त पडलेली आहे. त्यामुळे मोदींनी अरुण जेटलींना यासाठी लवकरात लवकर पाऊल उचण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी केंद्र सरकार आता ठोस पावले उचलत आहे. त्याशिवाय लवकरच स्टिम्युलस पॅकेजवर लवकरच निर्णय होऊ शकतो. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थ मंद झाल्याचा दावा तज्ञांनी केला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वृद्धीचा दर 6 टक्क्यांपेक्ष कमी झाला आहे. भाजपा सरकारच्या काळात नोकऱ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात सातत्याने घट झाल्याने केंद्र सरकार चिंतेत आहे.
2014 मध्ये 4.21 लाख, 2015 मध्ये 1.35 लाख आणि 2016 मध्ये 1.35 लाख नव्या नोकऱ्यांची भर पडलेली आहे. मात्र, नोकऱ्यांत घट होण्याची सुरवात 2010 पासून झाली आहे. आकडेवारीनुसार 2010 मध्ये 8.70 लाख, 2011 मध्ये 9.29 लाख, 2012 मध्ये 3.21 लाख आणि 2013 मध्ये 4.21 लाख नोकऱ्यांची भर नव्याने पडली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींच्या बैठकीत अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मीतबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. या दोन्हींमध्ये वाढ करण्यासाठी अॅक्शन प्लॅन करण्याचे आदेश मोदींनी आपल्या टीमला दिले आहेत.
2019 च्या लोकसभा निवडणूकींत काँग्रेस बेरोजगारी या मुद्यावर सरकारला वेठीस आणू शकतात. त्याचे संकेत खासदार राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. गांधी म्हणाले होते की, मोदी सरकार नोकऱ्या देण्यात असक्षम ठरत आहे. दररोज 30 हजार तरुण नोकऱ्यांच्या शोधात येत आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ 450 जणांना नोकरी मिळत आहे.
