मुंबई: महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), तर २५ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार (गट-अ) पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील एकूण ८२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे. रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणी कमी होऊन महसूल विभागाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
५७ तहसीलदार उपजिल्हाधिकारीपदी
सन २०२५-२६ च्या निवडसूचीनुसार एस-१९ वेतनश्रेणीतील ५७ तहसीलदारांना एस-२० वेतनश्रेणीतील उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे.
तसेच, पूरक निवडसूचीनुसार २५ नायब तहसीलदारांना एस-१४ वरून एस-१९ वेतनश्रेणीत तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे.
पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे
पदोन्नती मिळालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सविस्तर पदस्थापना सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येणार आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार त्यांच्या पदस्थापनेचे स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील.
तसेच पदोन्नती मिळालेल्या नायब तहसीलदारांच्या पदस्थापनेचे आदेशही स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत.
पदोन्नतीस काही अटी लागू
नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम मान्यतेची अट लागू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नतीपूर्वी संबंधित महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक असणार आहे.
