नागपूर, दि. 23 मे: उपराजधानीच्या दक्षिण – पश्चिम मतदरसंघातील जयप्रकाश नगर शनिवार बाजार रोड —ऑरेंज स्ट्रीट किंवा लंडन स्ट्रीट या नावांनी ओळखल्या जाणारा हा रोड’सध्या वेगवेगळ्या कारणासाठी फारच चर्चेत (कुप्रसिद्ध ) येत आहे. आता हे बघा ना ह्या रोड जवळून जाणाऱ्या परिसरातील प्लॉट क्रमांक ३ वरील जवळपास १३८ झाडे तोडण्याचा अर्ज नागपूर महानगरपालिके कडे प्राप्त झाला होता आणि त्यात २२ हेरिटेज झाडा चा समावेश आहे. नागपूर महानगरपालिकेने २३ एप्रिल रोजी जाहिरात काढून आक्षेप मागवले असून जनसुनावणी लवकरच अपेक्षित आहे.

त्यानंतर १७ मे रोजी नागरिकांनी मानवी साखळी करून वृक्ष विभागाकडे जागेची पाहणी करण्याची मागणी केली.
पाहणीत धक्कादायक वास्तव उघड
२0 मे रोजी महानगरपालिका उद्यान विभागाचे अधिकारी, वृक्ष समिती सदस्य, कंत्राटदार आणि आक्षेपकर्ते यांनी संयुक्त पाहणी केली. तेव्हा स्थिती आश्चर्य जनक करणारी होती. जाहिरातीत नमूद २२ पैकी केवळ 5 ते 6 हेरिटेज वृक्ष जागेवर दिसले. क्रमांकित वृक्षांपैकी सर्वात शेवटचा क्रमांक ८८ होता — म्हणजे अर्जातील १३८ पैकी तब्बल ५० झाडे जागेवर नव्हती ..म्हणजे गायब झाली होती .. ते ही जनसुनावणी आधीच..
यांपैकी ३ झाडे पूर्णतः किंवा अंशतः तुटलेली अथवा जळालेली आढळली. अनेक झाडांवर क्रमांकच नव्हते. विशेष म्हणजे, झाडांवर खिळे ठोकणे कायद्याने गुन्हा असताना अनेक झाडांवर खिळे ठोकून क्रमांकाच्या चिठ्ठ्या लावलेल्या होत्या. परिसरातील झाडांभोवती उखडलेल्या डांबराचा आणि मलब्याचा विळखाही मुद्दामून घातलेला दिसून आला.
पंचनामा नाकारला — उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ
जाहिरातीत नमूद असलेली 138 पैकी 50 झाडे जागेवर नसल्याने नागरिकांनी वारंवार स्थळ पंचनामा करण्याची मागणी केली, पण अधिकाऱ्यांनी ती सतत धुडकावून लावली. “ऑफिसमध्ये जाऊन पंचनामा करू” — हे उत्तर म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार असल्याची नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या एकूण भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे. आणि ह्या प्रकारामुळे नागरिकां मध्ये तीव्र असंतोष आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाच वृक्ष विभागाने जाहिरात काढणे आणि जनसुनावणी घेणे कितपत योग्य?
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे — लंडन स्ट्रीट प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका प्रलंबित असतानाच जाहिरात काढणे आणि जनसुनावणी घाईने आयोजित करणे म्हणजे जनतेशी प्रतारणाच नव्हे, तर न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.
नागरिकांचे चार कळीचे प्रश्न
– टिनपत्रे कुणाच्या परवानगीने लावण्यात आली?
– गायब झालेल्या ५० आणि नुकसान पोहोचलेल्या ३ झाडांप्रकरणी मनपा अधिकारी व ताबेदारांवर गुन्हा दाखल होणार का?
– या प्रकल्पाची सखोल चौकशी होणार का?
– सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित जागा १२ मजली व्यावसायिक इमारतीसाठी कशी दिली गेली — हे कायदेशीर कसे?
नागरिकांची मागणी
ह्या प्रकरणी त्वरित कारवाई होऊन संबंधित माहिती उच्च न्यायालयासमोर सादर केली जावी. तसेच कोर्टानेही ह्या गंभीर बाबींमध्ये लक्ष घालून संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी…अशी नागरिकांची मागणी आहे.









